.. यहां तो घर बैठकर होता है सत्यापन

जागरण संवाददाता, मथुरा: साहब कार्यालय में बैठकर सत्यापन किया जा रहा है। मैंने छह माह पहले आवेदन किया था, उनको किस्त जारी हो गई है और मेरा नाम भी सूची में शामिल नहीं हुआ है। इतना ही नहीं सर्वे के लिए पहुंच रहे कर्मचारी सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। अगर सुविधा शुल्क देने से आनाकानी करते हैं, तो आपत्ति लगा देते हैं, जब जेब भारी कर देते हैं तो सभी अपात्रता नजरअंदाज कर दी जाती है। इस तरह की शिकायत नगर आयुक्त रविद्र कुमार मांदड़ के समक्ष दर्ज कराई गई है। इसके बाद वह डूडा कार्यालय पहुंचे। कार्यालय और फील्ड कर्मचारियों को एकत्रित कर कार्य में सुधार लेकर आने के निर्देश दिए।

दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना में खेल चल रहा है। खेल में जिला नगरीय विकास अभिकरण और नगर निगम व नगर पालिकाओं के कर्मचारी शामिल हैं। सभी का अपना हिस्सा फिक्स है। इसलिए कार्यालय में बैठकर ही सत्यापन भी कर दिया जाता है। सूची से पात्र बाहर रह जाते हैं और अपात्रों को जगह मिल जाती है। इतना ही नहीं सेटिग के चलते घर में बैठे लोगों को किस्त मिल जाती है और जो लोग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उनका नाम आवास योजना की सूची में शामिल तक नहीं हो पाता है। इस तरह की तमाम शिकायत नगर आयुक्त के पास पहुंची, तब जाकर नींद खुली है। नगर आयुक्त ने साफ कर दिया है कि अब किसी की शिकायत मिली तो सीधे जेल भेज दिया जाएगा।