अब बैंक अधिकारी और कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, मथुरा: निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की चपेट में अब बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी आने वाले हैं। शासन ने साफ कर दिया है कि फर्जी अभिलेखों के आधार पर बैंकों में खाता खोलने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए। उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में संबंधित थानों में एफआइआर दर्ज कराई जाए।

बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश ने निजी आइटीआइ में छात्रवृत्ति में होने वाले वाली गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की जांच हुई तो एक के बाद एक 23 करोड़ का घोटाला सामने आ गया। इसी दौरान यह भी साफ हो गया कि निजी आइटीआइ संचालकों ने छात्रवृत्ति घोटाले में शहर, ब्लाक और तहसील की सीमा को भी पार कर दिया था। जहां शिक्षण संस्थान का संचालन हो रहा है। उससे 30 से 40 किमी दूर दूसरी तहसील तथा दूसरे ब्लाक की बैंक शाखा में पहुंचकर खाते खुलवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिसकी जहां बैंक अधिकारियों से सेटिग बन गई। उन्होंने वहीं पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक में खाते खुलवा दिए थे। यह सभी खेल शिक्षण संस्थान संचालक और बैंक अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से संभव हुआ है। इसलिए शासन की मंशा है कि निजी आइटीआइ के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के साथ संबंधित बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग के अपर निदेशक रजनीश चंद्र ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।