सात माह में सात कदम नहीं चला नगर निगम

मथुरा, जासं: नगर निगम की सात माह बाद हुई कैबिनेट की बैठक में अधिकांश प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गए। कई पर कमेटियां बनाकर उन्हें पारित कराने पर मुहर लगा दी गई। वहीं गत बैठक की संपुष्टि में पुराने प्रस्तावों पर सात माह बाद भी अमल न होने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई तो नए प्रस्तावों में पुनरीक्षित बजट को भी ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। बैठक के शांतिपूर्वक संपन्न हो जाने पर निगम के अफसरों ने राहत की सांस ली है।

कैबिनेट की बैठक सोमवार को नगर निगम स्थित महापौर कक्ष में मेयर डॉ. मुकेश आर्य बंधु की अध्यक्षता में शुरू हुई। जैसे ही संयुक्त नगर आयुक्त अजीत कुमार ¨सह ने गत बैठक की पुष्टि करानी चाही, उप सभापति हेमंत अग्रवाल ने उक्त प्रस्तावों की अपडेट स्थिति मांगी। इसमें जलकल से संबंधित करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर कार्रवाई अमल में न लाए जाने पर पार्षदों ने आपत्ति जताई। नवीन प्रस्तावों में नगरीय क्षेत्र में टेलीफोन टॉवर लगाने के लिए उपविधि बनाने, प्राइवेट व सार्वजनिक दीवारों पर बिना अनुमति विज्ञापन न लगाने और लगाने पर जुर्माने, पार्किंग के लिए उप विधि बनाने, नगर निगम की दुकानों पर काबिज सिग्मी एवं वारिसानों से सर्किल रेट पर एग्रीमेंट कराने और पचास प्रतिशत किराया बढ़ाने, नगर पालिका परिषद की ओर से कराए गए 112 कार्यों का भुगतान कराए जाने के लिए मेयर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया।

विकास प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महोली में भूमि उपलब्ध कराने, यूनीपोल, होर्डिंग्स के लिए नए सिरे से ठेकेदारों से एग्रीमेंट करने, एलईडी लाइटों के लिए ईएसएसएल से पुन: एग्रीमेंट करने एवं नगर निगम में कैंटीन के लिए खाली पड़ी दुकान आवंटित करने का निर्णय लिया गया। एसटीपी प्लांट के संचालन, 12 मई को निगम के स्थापना दिवस पर समारोह और विप्रा की ओर से हस्तानांतरित कॉलोनी का अवलोकन करने का निर्णय लिया गया।

नेता प्रतिपक्ष तिलकवीर ¨सह, पार्षद ध्रुव नारायण, रामदास चतुर्वेदी, रूप ¨सह पटेल, मीरा अग्रवाल, किशनवीर ¨सह, मेघश्याम सैनी एवं वैभव अग्रवाल, नगर आयुक्त समीर वर्मा, उप नगर आयुक्त सुशीला अग्रवाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।