मथुरा के एनसीआर में शामिल होने का रास्ता साफ

जागरण संवाददाता, मथुरा: मथुरा जिले के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने का एक और अवरोध दूर हो गया है। सांसद हेमा मालिनी की संस्तुति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने राज्य सरकार की ओर से एनसीआर बोर्ड को प्रस्ताव भिजवा दिया है। अब एनसीआर बोर्ड की आगामी बैठक में कुछ अन्य जिलों के साथ मथुरा पर विचार होना तय हो गया है।

यह पहला मौका है, जब राज्य सरकार ने स्वयं एनसीआर बोर्ड को प्रस्ताव किया है। अन्यथा अब से पहले तो मथुरा को एनसीआर में शामिल कराने के मामले में पूर्ववर्ती सरकारें उदासीनता बरते हुए थी। दो साल पहले अखिलेश सरकार ने इस प्रस्ताव को एनसीआर बोर्ड बैठक से ठीक पहले भेजने से इन्कार कर दिया था।

मथुरा को एनसीआर में शामिल करने की मांग तेरह साल पुरानी है। सबसे पहले पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र ¨सह और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने इस मांग को आगे बढ़ाया। माथुर तो पिछली प्रदेश सरकार में इसकी पैरवी करते रहे, लेकिन राज्य सरकार ने तमाम अवरोध लगा दिए।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी पिछले तीन साल से मथुरा को एनसीआर में शामिल कराने के लिए पैरवी करते रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी ने जून में राज्य सरकार को इस आशय का पत्र भेजा और अपनी पिछली मुलाकात में भी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से इस बाबत आग्रह किया। उन्होंने अवगत कराया कि मथुरा हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे होने के साथ ही नई दिल्ली के अति निकट है और रेलमार्ग के जरिए पूरे देश से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे से भी जुड़ा हुआ है।

उन्होंने नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया। अब आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग-2 के विशेष सचिव राजेश कुमार पांडेय ने सांसद को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि केंद्र सरकार को उक्त आशय का प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है।

औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकार से मिलने के बाद एनसीआर बोर्ड अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मथुरा एनसीआर में शामिल हो जाएगा।

हेमा मालिनी, सांसद, मथुरा ।