अवैध कालोनियों में विद्युतीकरण की तैयारी

जागरण संवाददाता, मथुरा: अवैध निर्माण की परिभाषा आने वाले समय में बदल सकती है। संकेत है कि सरकार अवैध कालोनियों में विद्युतीकरण कराने का कोई रास्ता निकाल सकती है। पावर कारपोरेशन प्रदेश भर की अवैध कालोनियों में प्रस्तावित विद्युतीकरण का एस्टीमेट तैयार करा रहा है। मथुरा से ऐसी 40 कालोनियों की सूची सरकार को भेजी गई है।

शहर में ऐसी तमाम कालोनियां बसी हैं जिनका विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत नहीं है। प्राधिकरण की निगाह में यह अवैध निर्माण है। विकास प्राधिकरण से स्वीकृति कालोनियों में विद्युतीकरण बिजली विभाग कर ही देता है। समस्या उन कालोनियों में होती है जहां के नक्शे प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। पावर कारपोरेशन ने प्रदेश भर के शहरों में ऐसी कालोनियों के विद्युतीकरण का एस्टीमेट तैयार करने को कहा है, जहां गरीब आबादी है। विद्युत वितरण मंडल (नगरीय) के खंड प्रथम ने मथुरा नगर में ऐसी 40 अवैध कालोनियों की सूची तैयार करके पावर कारपोरेशन को भेजी है। इनमें 9 कालोनियां कृष्णा नगर और मसानी क्षेत्र की हैं, जबकि 31 कालोनियां जयगुरुदेव क्षेत्र की बताई गयी है। अधिकारियों ने पावर कारपोरेशन को इन कालोनियों में बिजली सुविधा पहुंचाने के लिए पांच करोड़ की धनराशि व्यय होने का अनुमान लगाया है।

-- पावर कारपोरेशन के निर्देश पर उन कालोनियों की सूची लखनऊ भेजी गयी है, जहां विद्युतीकरण नहीं हो सका है। हमारे खंड में ऐसी 40 कालोनियां हैं, इन पर विद्युतीकरण पर पांच करोड़ का खर्च होने का एस्टीमेट तैयार किया गया है।

अर¨वद कुमार पांडेय

अधिशासी अभियंता

विद्युत वितरण खंड प्रथम (नगरीय)

मथुरा

यहां हो रहा विद्युतीकरण

मथुरा: जय¨सह पुरा में कुछ ऐसी कालोनियां हैं, जो अवैध हैं। विप्रा से इन्होंने अपना मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया है, लेकिन यहां विद्युतीकरण हो रहा है। खंभे खड़े कर दिए गए हैं और लाइन खींच दी गयी हैं। बिजली विभाग इस संबंध में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। विप्रा अधिकारियों ने भी कालोनाइजरों से इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली है।