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विकास कार्यों को पोर्टल में फीड कराएं अधिकारी

जागरण संवाददाता, महोबा : कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 06:40 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 06:40 PM (IST)
विकास कार्यों को पोर्टल में फीड कराएं अधिकारी
विकास कार्यों को पोर्टल में फीड कराएं अधिकारी

जागरण संवाददाता, महोबा : कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सीडीओ हीरा ¨सह ने विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। डीएम ने प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी विकास कार्यों को कराकर विकास पोर्टल पर अवश्य फीड करें। उन्होनें सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आईजीआरएस की शिकायतों को लम्बित न करें, 7 दिवस के अंदर ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।इससे जनपद की रै¨कग प्रभावित होती है, प्रकरण को किसी भी कीमत पर डिफाल्टर न होने दें।

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उन्होनें मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यों को ¨चताजनक बताते हुए कहा कि सबसे पिछड़ा चिकित्सा विभाग है, एम्बुलेंसों में दवाओं की उपलब्धता ¨चताजनक है और कहा कि सांप और कुत्ते की रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता हर सीएचसी एवं पीएचसी में होनी चाहिए। उन्होनें जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि नये राशन कार्डों का वितरण जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं समस्त अधिशाषी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अन्ना गोवंश रोड और खेतों में नहीं मिलने चाहिए। गौशालाओं का दुरूस्तीकरण का कार्य 2 दिन के अन्दर पूर्ण करें एवं इन गौशालाओं में अन्ना पशुओं को रखें तथा इनकी देखभाल के लिए कर्मचारियों की भी व्यवस्था करें। उन्होनें कहा कि समाज कल्याण अधिकारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ दें। सभी अधिकारी मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के तहत चयनित सभी ग्रामों को 31 मार्च तक योजनाओं से संतृप्त कराना सुनिश्चित करें।उन्होनें जिला कृषि अधिकारी को इस आशय से निर्देशित किया कि पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त किसानों को मार्च 2019 तक शत-प्रतिशत आच्छादित किया जाना है, ताकि खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं पर सब्सिडी दिये जाने में किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होनें जनपद स्तरीय सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा चलायी जा रहीं लाभार्थीपरक योजनाओं की शिकायतों का कैम्प लगाकर त्वरित निस्तारण करें।


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