सीएम के निजी सचिव के आश्वासन पर टल गया क्रशर बंदी का प्रस्ताव

संवाद सूत्र, कबरई (महोबा): क्रशर उद्योग में चल रही रायल्टी की समस्या के शीघ्र निदान की उम्मीद जगी है। क्रशर स्वामियों ने लखनऊ में खनिज निदेशक रोशन जैकब व मुख्यमंत्री के निजी सचिव के सामने समस्या रखी। मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने शीघ्र समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया तो क्रशर यूनियन ने प्रस्तावित क्रशर उद्योग बंदी को कुछ समय के लिए टाल दिया है।

पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कबरई क्रशर मंडी के पत्थर एसोसिएशन के पदाधिकारी लखनऊ जाकर खनिज निदेशक रोशन जैकब से मिले और क्रशर प्लांट से रायल्टी की अनिवार्यता समाप्त कर नियमानुसार खनन क्षेत्र से रायल्टी जारी किए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुनील ¨सह से भेंटकर व्यापार की समस्याओं से अवगत कराया। क्रशर यूनियन अध्यक्ष राघवेंद्र ¨सह ने बताया की निजी सचिव ने मुख्यमंत्री से व्यापारियों की भेंट कराने के आश्वासन के साथ ही जल्द ही रायल्टी की समस्या के स्थायी समाधान कराने व पहाड़ों के शेष बचे खनन क्षेत्रों की लीज क्रशर स्वामियों को दिए जाने का आश्वासन दिया।

बता दें कि बीते एक वर्ष में पहाड़ के पट्टों की लीज समाप्त होने व नई लीज की ई टेंड¨रग प्रक्रिया में देरी होने से पत्थर व्यवसाय में रायल्टी की कमी हो गई है। नियमानुसार खनिज रायल्टी पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र से निर्गत की जानी चाहिये। इसके विपरीत जनपद में क्रशर प्लांटो से ग्रिट (गिट्टी) लो¨डग के साथ ट्रक को रायल्टी दिए जाने की अनिवार्यता के चलते क्रशर स्वामी परेशान हैं। पहाड़ पट्टाधारकों ने मौका देखकर रायल्टी की दरों में तीन गुना तक की वृद्धि कर दी, जिससे ग्रिट लेने आने वाले ट्रकों ने मध्यप्रदेश का रुख कर लिया। कबरई क्रशर प्लांट बंदी की कगार पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के निजी सचिव से मिले आश्वासन के बाद यूनियन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल अभी स्थगित कर दी है। यूनियन अध्यक्ष के अलावा क्रेशर स्वामी बालकिशोर द्विवेदी,सत्येंद्र अग्निहोत्री, वसीम भाई, रघुराज प्रताप ¨सह सहित आधा सैकड़ा व्यापारियों लखनऊ पहुंच कर वार्ता की।