सेवा के संकल्प के साथ आइएएस अफसरों ने संभाली है कमान

महराजगंज: सेवा के संकल्प के साथ महराजगंज आगे बढ़ रहा है। सरकारी योजनाएं जब गरीबों के चौखट पर पहुंची तो उनके चेहरे पर मुस्कान स्वाभाविक थी। महराजगंज जिला इस इस समय तीन आइएएस अफसरों के निर्देशन में आगे बढ़ रहा है। शासन द्वारा संचालित योजनाएं आम जन तक पहुंचे, इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। रोजगार स़ृजन, वनटांगिया व मुसहर गांवों के विकास सहित सभी अफसरों की अपनी- अपनी कार्ययोजना व अपना संकल्प है। 2012 बैच के आइएएस जिलाधिकारी डा.उज्ज्वल कुमार मूलरूप से झारखंड के रहने वाले हैं। शिक्षक पिता के सानिध्य में दसवीं तक पढ़ाई करने के बाद वेटनरी साइंस में उच्च शिक्षा ग्रहण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाएं पात्रों तक पहुंचे इसके लिए उनका प्रयास रहता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत समूहों का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना भी महराजगंज आगे बढ़ा है। अधिकांश समूहों को जैविक खाद उत्पादन से जोड़ा गया है। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं हैं। वर्तमान में कोरोना से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मूलरूप से भरतपुर राजस्थान के रहने वाले मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल 2017 बैच के आइएएस हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिग से बीई करने के बाद आइएएस की परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त की। महराजगंज आने से पूर्व वह गोरखपुर में सदर एसडीएम के पद पर कार्य कर चुके हैं। सीडीओ ने बताया कि जिले में कृषि के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। कलस्टर फार्मिंग की तरफ उनका प्रयास है। हल्दी के साथ बासमती व काला नमक धान की बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। वनटांगिया गांव में सब्जी की खेती की पर्याप्त संभावनाएं है। यहां के किसानों को बड़ी मंडियों से जोड़ा जाएगा। जैविक खाद के मामले में भी जिला आत्मनिर्भर हो चुका है। अब इसे बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सदर एसडीएम सांईतेजा सीलम हैदराबाद के मूल निवासी हैं। 2018 बैच के आइएएस सांईतेजा सीलम की इस प्रतिष्ठापरक परीक्षा में 43वीं रैक थी। इसके पहले वह निचलौल में भी बतौर एसडीएम कार्य कर चुके हैं। भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजिनक तालाबों का संरक्षण उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जहां भी तालाबों पर अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाएगा। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो इसे सुनिश्चित किया जाएगा। हाल फिलहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस पर प्रभावी अंकुश लगाने का भी प्रयास है।