घुघली कूड़ादान खरीद घोटाला: तत्कालीन एडीएम-एसडीएम सहित 12 पर मुकदमा दर्ज
महाराजगंज की घुघली नगर पंचायत में कूड़ादान खरीद में वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है, जहां 2,400 रुपये के कूड़ादान 14,160 रुपये में खरीदे गए।

HighLights
घुघली नगर पंचायत में कूड़ादान खरीद में बड़ी अनियमितता।
2,400 रुपये के कूड़ादान 14,160 रुपये में खरीदे गए।
तत्कालीन एडीएम, एसडीएम समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। घुघली नगर पंचायत में कूड़ादान खरीद में वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) के वाराणसी सेक्टर ने एडीएम व एसडीएम समेत 12 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
आरोपितों में तत्कालीन एडीएम इंद्रभूषण वर्मा निवासी 3/ 146 विक्रांत खंड गोमतीनगर लखनऊ पूर्वी, एसडीएम सत्य प्रकाश मिश्र निवासी 16/ 26 टैगोर टाउन सदर, प्रयागराज, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) लव कुमार मिश्रा निवासी अवसानपुर, पोस्ट बरौली, मालीपुर आंबेडकरनगर, आलोक कुमार निवासी नारायणपुर, हरैया बस्ती और बृजेश कुमार गुप्ता निवासी अमिला बाजार घोसी, मऊ, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी निवासी घुघली, वर्तमान अध्यक्ष संतोष जायसवाल निवासी घुघली, तत्कालीन लिपिक हीरा प्रसाद निवासी कोटवा बाजार घुघली, तत्कालीन सीनियर फोरमैन, परिवहन निगम निचलौल, उमाशंकर पति त्रिपाठी निवासी मुहरी सुगरपुर रामगढ़ताल गोरखपुर तथा तीन फर्म संचालक शामिल हैं।
नगर पंचायत में वर्ष 2018 में 100 लीटर क्षमता वाले 200 कूड़ादान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जांच में सामने आया कि स्थानीय बाजार में 2,400 से 3,400 रुपये में मिलने वाले कूड़ादान के लिए निविदा में 14,160 रुपये प्रति नग की दर मंजूर की गई।
आरोप है कि टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया गया। खरीद के लिए कुल 27.36 लाख रुपये का भुगतान किया गया। सौरभ एग्रो केमिकल्स को 20 मई 2023 और 21 अगस्त 2023 को 13.68-13.68 लाख रुपये की दो किस्तों में रकम दी गई। यानी प्रक्रिया शुरू होने के करीब पांच साल बाद भुगतान हुआ।
आरोपित फर्म संचालकों में सौरभ एग्रो केमिकल्स के प्रोपराइटर संजय सिंह निवासी शिवपुर महादेव झारखंडी , कूड़ाघाट गोरखपुर, लक्ष्मीशंकर सिंह निवासी मेदनीपुर घुघली और नारायण एग्रो केमिकल्स की प्रोपराइटर सीमा सिंह निवासी दुकान नंबर 14 चार फाटक मोहद्दीपुर गोरखपुर शामिल हैं।
मेदनीपुर नारायण टोला निवासी अजीत सिंह की शिकायत पर शासन के 24 अप्रैल 2024 के आदेश से ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की थी। जांच रिपोर्ट 23 सितंबर 2026 को शासन से अनुमोदित हुई। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ कूटरचना, धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
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