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बिना आधार सत्यापन के नहीं मिलेगी आपदा राहत की राशि

श्रम विभाग में पंजीकृत जिले के एक लाख एक हजार 33 भवन निर्माण श्रमिकों के खाते में मई की आपदा राहत राशि एक-एक हजार रुपये भेजी जानी है। श्रम कल्याण बोर्ड ने आपदा राहत राशि भेजने के तरीके में इस बार बदलाव कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 02:13 AM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 02:13 AM (IST)
बिना आधार सत्यापन के नहीं मिलेगी आपदा राहत की राशि
बिना आधार सत्यापन के नहीं मिलेगी आपदा राहत की राशि

महराजगंज: कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान ही मुख्यमंत्री ने आपदा राहत राशि के रूप में श्रमिकों को एक हजार रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन यह अब तक श्रमिकों के खाते में नहीं पहुंची। कारण 53 हजार श्रमिकों के आधार का सत्यापन ही नहीं हो पाया। सत्यापन के बाद ही राहत राशि मिल पाएगी। आधार सत्यापन को लेकर श्रमिकों की बढ़ी मुश्किलों को देखते हुए विभाग ने समस्त सीएससी सेंटर पर आधार सत्यापन का कार्य शुरू करा दिया है।

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श्रम विभाग में पंजीकृत जिले के एक लाख एक हजार 33 भवन निर्माण श्रमिकों के खाते में मई की आपदा राहत राशि एक-एक हजार रुपये भेजी जानी है। श्रम कल्याण बोर्ड ने आपदा राहत राशि भेजने के तरीके में इस बार बदलाव कर दिया है। प्रदेश मुख्यालय से ही सीधे श्रमिकों के खाते में भेजी जाएगी। ऐसे में तीसरी किस्त देने के पूर्व सभी का आधार सत्यापन जरूरी है। बिना सत्यापन के धनराशि नहीं मिलेगी। अब तक केवल 46030 श्रमिकों का ही आधार सत्यापित हो पाया है। 53 हजार श्रमिकों का सत्यापन होना शेष है। सत्यापन का काम एक निजी कंपनी को दे दिया गया है, जो आधार व पंजीयन में मिलान न होने वाले मजदूरों की सूची श्रम विभाग को भेजती है। फिर श्रम विभाग उन्हें आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र भेजता है। सत्यापन की यह प्रक्रिया कब पूरी होगी यह तो पता नहीं, लेकिन घर बैठे श्रमिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। स्वयं आधार सत्यापित करा सकते हैं श्रमिक

श्रम प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र का कहना है कि शीघ्र ही सभी श्रमिकों का आधार सत्यापन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। श्रमिक आधार कार्ड एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति से जनसेवा केंद्र पर भी श्रम विभाग की साइट यूपीबीओसीडब्ल्यू डाट पर जाकर खुद सत्यापित कर सकते हैं। श्रम विभाग कार्यालय में भी आधार कार्ड की छाया प्रति देकर सत्यापन करा सकते हैं। आपदा राहत की धनराशि भेजने की तारीख शासन से न तय होने के कारण देरी हो रही है।


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