योगी का फरमानः जल्दी गठित करें एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स

लखनऊ (जेएऩएऩ)। सरकारी जमीनों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। जिन सरकारी परिसंपत्तियों पर कब्जे हुए हैं, उन्हें एक महीने में चिह्नित कर अवैध कब्जेदारों से खाली कराने के लिए अभियान चलाने के लिए कहा है। लावारिस शासकीय संपत्तियों को विभागवार चिह्नित करने के लिए अभियान चलाकर उन्हें जनोपयोगी बनाये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का भी उन्होंने निर्देश दिया।

समाप्त होंगे अनुपयोगी पद : मंगलवार को शास्त्री भवन में वित्त विभाग की ओर से किये गए प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पदों को समाप्त करते हुए उन पर तैनात कर्मियों को अन्य विभागों में समायोजित करने के लिए तत्काल सूची बनाने का निर्देश दिया।
बंद होंगे उप कोषागार : मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यरत 18 कोषागारों के अलावा क्रियाशील 232 उप कोषागारों की उपयोगिता न होने के कारण उन्हें नियमानुसार समाप्त करने का निर्देश दिया। इन उप कोषागारों में तैनात मानव संसाधन का उपयोग अन्यत्र करने के लिए कहा।

बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को त्रिस्तरीय समिति : मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि स्थानीय नगर निकायों को जनोपयोगी कार्यों में स्वतंत्रता अवश्य दी जाए लेकिन उन्हें फिजूलखर्ची कतई नहीं करने दी जाएगी। जनता को बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के काम में तेजी लाने के लिए उन्होंने त्रिस्तरीय कमेटी का गठन करने के लिए कहा। जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता मेें कमेटियां गठित होंगी।

योजनाओं में न हो दोहराव : योगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की तरह प्रदेश की समान योजनाएं होने पर उन्हें अलग से संचालित न कराकर केंद्रीय योजना से ही चलाया जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि को हासिल करने के लिए संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से भेजें।

प्राथमिकता से करायें एसडीआरएफ का गठन : मुख्यमंत्री ने लोगों को दैवी आपदाओं के समय प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) का गठन नियमानुसार प्राथमिकता से कराने का निर्देश दिया है।

आधार से लिंक करायें डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र : मुख्यमंत्री ने पेंशनरों की सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को आधार से लिंक कराने के लिए कहा। प्रदेश के लगभग 12 लाख पेंशनरों के बैंक खातों में हर महीने की पहली तारीख को पेंशन की धनराशि ऑनलाइन सुविधा के तहत भेजने का निर्देश दिया। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी को पेंशन प्रकरण की ऑनलाइन चेकिंग के बाद ऑनलाइन निर्गत पेंशन भुगतान आदेश की सूचना सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिये जरूर भेजी जाए।
ताकि न बढ़े परियोजनाओं की लागत : मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समय से पूर न करने और उनकी लागत बढ़ाये जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के निर्देश दिए। परियोजनाओं को संबंधित निर्माण इकाइयों द्वारा तय समयसीमा में पूर्ण कराने के लिए समय-सारिणी की गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा। ।

संसाधन बढ़ाने को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी : राजस्व वृद्धि के नये संसाधन तलाशने व नये उपायों पर सुझाव प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों व अर्थशास्त्रियों की संसाधन कमेटी वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने करों की चोरी रोकने के सुझाव प्राप्त करने के लिए भी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कर-करेत्तर राजस्व की वसूली की समीक्षा अब मुख्य सचिव के अलावा उच्चतम सतर पर भी समय-समय पर की जाएगी।
अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर्स का कराएं पंजीकरण : राजस्व वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री ने अभियान चलाकर अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर्स को नियमानुसार पंजीकृत कराने का निर्देश दिया ताकि अवैध माल के आवागमन पर रोक लग सके। प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों की अवैध ढुलान को रोकने के लिए उन्होंने आरएफआइडी रीडर्स लगाने के लिए कहा।
उन्होंने पंचायती राज व सहकारी समितियों के ऑडिट बोर्ड, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण की ऑडिट रिपोर्ट की भांति विधानमंडल में प्रस्तुत करने की प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन के लिए अगले सत्र में अधिनियम लाने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।