संकट में सहारा बन रही योगी सरकार, ग्रामीण परिवारों को मिल रहा आर्थिक सुरक्षा कवच

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि जोखिम निवारण निधि की व्यवस्था ग्रामीण परिवारों को आपात परिस्थितियों में बड़ी सहूलियत प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ऐसी आकस्मिक आपदाओं और घटनाओं से प्रभावित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ ही पंचायत स्तर पर निवास करने वाले गैर समूह सदस्यों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ग्राम संगठनों के माध्यम से संचालित यह व्यवस्था जरूरत के समय स्थानीय स्तर पर ही सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

निधि के तहत किसी समूह सदस्य को 5,000 रुपये तक सहायता दी जा सकती है। गैर समूह सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के उद्देश्य से भी इस निधि का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में ग्राम संगठन के पदाधिकारियों की सहमति से सहायता राशि अनुदान के रूप में भी दी जा सकती है।

ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को संस्थागत ऋण से भी जोड़ा जा रहा है। मिशन के प्रारंभ से अब तक पौने दस लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कुल 11,378 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधन विकसित करने, स्वरोजगार अपनाने और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने का अवसर मिल रहा है।