यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी योगी सरकार, मिड-डे मील की होगी प्रतिपूर्ति

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों को शामिल करते हुए परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक छात्र को खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराएगी। इसके तहत बच्चों को 76 दिनों की अवधि के लिए मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में अनाज और परिवर्तन लागत उपलब्ध करायी जाएगी। इस अवधि में प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को परिवर्तन लागत के रूप में 374 रुपये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रति छात्र को 561 रुपये की धनराशि दी जाएगी यह धनराशि बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

इस अवधि के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक छात्र को 7.6 किलोग्राम और उच्च प्राथमिक विद्यालय के हर छात्र को 11.4 किलोग्राम खाद्यान्न स्थानीय स्तर पर नामित कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रधानाध्यापक की ओर से हर बच्चे के अभिभावक को वाउचर जारी किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शुक्रवार को इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है।

परिवर्तन लागत की धनराशि के भुगतान के लिए खंड शिक्षा अधिकारी प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालयवार उपलब्ध छात्र-छात्राओं का डाटा हार्ड कॉपी में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। प्रधानाध्यापक डाटा का परीक्षण करने के बाद बच्चों के नाम के सम्मुख अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, आइएफएससी कोड, बैंक का नाम, उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का परीक्षण करेगा। इसके बाद वह यह जानकारी बैंक एडवाइज के साथ संबंधित बैंक शाखा को भेज देंगे।

परिवर्तन लागत की राशि बैंक शाखा के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के खातों में विद्यालय की मध्यान्ह भोजन निधि खाते से डीबीटी के रूप में आरटीजीएस द्वारा भेज दी जाएगी। जिलाधिकारियों से सभी प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को यह निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वे तत्काल प्रभाव से विद्यालय में उपस्थित होकर अभिभावकों का बैंक खाता व अन्य आवश्यक विवरण प्राप्त करें।