UP Budget 2022: पीएम आवास के लिए 7000 करोड़, सीएम आवास योजना के लिए 508 करोड़ देगी सरकार
UP budget 2022-23 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 508.63 करोड़ देगी योगी आदित्यनाथ सरकार। उत्तर प्रदेश में मनरेगा से बनाए जाएंगे 15463 तालाब और 5882 खेल मैदान। मनरेगा योजना के तहत 15463 तालाबों और 5882 खेल मैदानों को संवारा जाएगा।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। UP Budget 2022: प्रदेश में गरीबों को पक्की छत मिलने का सपना जल्द साकार होगा। गांवों में 7000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना पर और 508.63 करोड़ मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर खर्च होंगे। योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में आवास के लिए भारी भरकम बजट का प्रविधान किया है।इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगा सकते हैं कि ग्राम्य विकास व पंचायतीराज के लिए 2022-23 में 44290.84 रुपये का प्रविधान हुआ है, जो पिछले बजट अनुमान से 4430.78 करोड़ रुपये (11त्न) अधिक है।
सरकार लोककल्याण संकल्प पत्र का वादा पहले ही बजट में पूरा करने जा रही है। मनरेगा योजना के तहत इसी वित्तीय वर्ष में 15463 तालाबों और 5882 खेल मैदानों का चयन करके उन्हें संवारा जाएगा। गांवों के विकास के लिए सरकार ने मातृभूमि योजना को अमल में लाने के लिए बड़ी पहल की है। योजना के तहत एक करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित कर दी गई है।
इस योजना में विकास कार्यों के लिए 40 फीसद सरकार और शेष 60 फीसद धनराशि स्वयं संबंधित नागरिकों को वहन करनी होगी। इस योजना का आवेदन स्वयं व्यक्ति या उनके परिवारजन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं गांव में बनने वाले सड़क, स्कूल, बारातघर या अन्य विकास कार्य में पत्थर 60 प्रतिशत धन खर्च करने वाले नागरिक के नाम का लगेगा।
सुधरेगी पंचायतों की आर्थिक स्थिति : प्रदेश में पंचायतों की आर्थिक स्थिति संवारने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसमें 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं के लिए केंद्र से मिलने वाली धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार भी 7466 करोड़ रुपये देगी। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 1788.18 करोड़, संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में पंचायतों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण व संरचनात्मक ढांचा बनाने के लिए 539.86 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
60 करोड़ खर्च करके जीवित किए जाएंगे दुग्ध संघ : प्रदेश में दुग्ध संघों को मजबूत व पुनर्जीवित करने के लिए बजट में 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मथुरा में तीन हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया डेरी प्लांट खोलने के लिए आठ करोड़ दिए जाएंगे। वाराणसी व मेरठ में ग्रीन फील्ड डेरी प्लांट के लिए 79.82 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
असंगठित क्षेत्र के खाद्य उद्योगों का होगा उन्नयन : प्रदेश में असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण, नवीन तकनीक, विपणन व ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 120.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से सहकारिता विभाग में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान योजना शुरू हो रही है, जिस पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
ये कार्य भी होंगे
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत बजट में 155.60 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 7373.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न घटकों के लिए 3155.10 करोड़ का प्रविधान।
- नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत निर्मल गंगा किनारे भूमि व जल प्रबंधन के लिए 97.42 करोड़ मिलेंगे।
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर दो करोड़ खर्च करके मत्स्य पालकों को स्वावलंबी बनाया जाएगा।
- निषादराज बोट सब्सिडी योजना में मछुआरों को नाव खरीदने के लिए दो करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
- आलू के लाभकारी मूल्य के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना पर एक करोड़ रुपये खर्च होंगे।