न्यायालय के निर्माण के लिए योगी सरकार ने खोला पिटारा, बजट में 1100 करोड़ की मंजूरी; अधिवक्ता कल्याण निधि में भी बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कानून-व्यवस्था के साथ सरकार का फोकस न्याय प्रणाली पर भी उतना ही है। अभियोजन को गति देने के साथ ही सरकार का जोर नये न्यायालय परिसरों के निर्माण पर भी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में न्याय विभाग को नए भवनों के निर्माण के लिए 1,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि में 300 कराेड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किये जाने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है।

बजट में 1100 करोड़ की मंजूरी

बजट में प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। विभिन्न जिलों में न्यायालयों की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये तथा पायलट प्रोजेक्ट के तहत न्यायालय परिसर के निर्माण कार्याें के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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