Global Investors Summit 2023: नए वर्ष में योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार 5.5 लाख युवाओं को देगी रोजगार का तोहफा

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Global Investors Summit 2023 उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के जरिए रोजगार सृजन की योगी सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रहीं हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 को लेकर शुरू हुआ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार को 30 नवंबर तक 1.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें 1.25 करोड़ के प्रस्तावों पर एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

सारथी के माध्यम से 1.68 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त

फाइनल हुए एमओयू से प्रदेश में 5.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बता दें कि 10-12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के लिए प्रदेश सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। जीआइएस-2023 को दो माह से ज्यादा का वक्त बचा है और सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल, निवेश सारथी के माध्यम से 1.68 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने को बड़ी सफलता माना जा रहा है।

1.25 लाख करोड़ के एमओयू फाइनल, 5.5 लाख को मिलेगा रोजगार

निवेशकों के साथ कुल 148 एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इन एमओयू के जरिए सरकार को कुल 125,885 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस निवेश से 5,63,496 नौकरियों के सृजन की संभावना आंकी गई है। वहीं, 315 निवेश प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर एमओयू की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यदि ये सभी निवेश में तब्दील हो जाएं तो इनसे 6,79,338 नौकरियों का सृजन संभव है। नोडल अधिकारियों द्वारा 30,395 लाख के इंटेंट रिजेक्ट किए गए हैं। जबकि 3,920 लाख के चार इंटेंट फिलहाल पेंडिंग है।

आनलाइन पूरी हो रही प्रक्रिया

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेश सारथी के नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए ही निवेशक अपना इंटेंट दाखिल कर रहे हैं। नोडल अधिकारी इंटेंट दाखिल करने वाले निवेशकों से समन्वय स्थापित कर उन्हें एमओयू तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। निवेश सारथी के साथ ही एक अन्य पोर्टल, निवेश मित्र भी लांच किया गया है। यह पोर्टल निवेशकों के इंसेटिव्स से जुड़ी प्रक्रिया को आनलाइन ही पूरा कर देगा। पोर्टल पर आनलाइन इंसेंटिव्स मैनेजमेंट सिस्टम (ओआइएमएस) की शुरुआत की है। इसके जरिए स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।