Yogi Government 2.0-Six Months:योगी आदित्यनाथ सरकार ने छह महीने में ही दी बुनियादी विकास के ढांचे को गति

लखनऊ, जेएनएन। Yogi Adityanath Government 2.0- Six Months: उत्तर प्रदेष की सत्ता पर 25 मार्च 2022 को दोबारा काबिज होने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने अपने दूसरे कार्यकाल के छह महीने में बुनियादी विकास के ढांचे को गति प्रदान कर दी है।

छह महीने का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार ने अपने काम का ब्यौरा रखा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के छह महीने के कार्यकाल में प्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरंक्षण में आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है।

साबित कर दिया है कि वह जो कहती है वही करती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह जो कहती है वही करती है। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीनों में सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए प्रस्तावों को एक-एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया।

इसमें चाहे वह राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करना हो, राज्य के बुनियादी ढांचे को निवेश योग्य बनाना हो, या एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने और माफिया व शातिर अपराधियों पर नकेल कसने के लक्ष्य की ओर काम करना हो, सरकार का प्रदर्शन इस दौरान सभी मामलों में प्रभावशाली रहा है।

सरकार ने पेश की नारी सशक्तिकरण की मिसाल

योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18वीं विधानसभा के दूसरे विधानमंडल सत्र यानी मानसून सत्र का एक दिन 22 सितंबर महिला विधायकों के नाम किया। सरकार ने इस तरह से प्रदेश की मातृशक्ति को उनके अपने सदन से संवैधानिक सदन तक सम्मान, सुरक्षा, सहयोग व पूर्ण अवसर प्रदान किया। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल के 180 दिन सुशासन का उत्कृष्ट मानक हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश देश की आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बनने की ओर बढ़ चला है।

छह महीनों में शिलान्यास तथा उद्घाटन

प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के इन छह महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल योजनाओं का शिलान्यास और परियोजनाओं का उद्घाटन किया, बल्कि समय-समय पर चल रही परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। सरकार की प्राथमिकता हर परियोजना को धरातल पर लाने की है। उनका लक्ष्य किसी भी परियोजना को सिर्फ फाइल तक सीमित रखने का नहीं है। सरकार की प्राथमिकता हर परियोजना का लाभ सभी लोगों को देने का है। वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ।

बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिली

उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 180 दिन में बुनियादी ढांचे (Infrastructure Development) को गति मिली है। 1,225 किलोमीटर में फैले एक्सप्रेसवे के नेटवर्क (Expressway Network) ने न केवल यात्रा को आसान और तेज बना दिया है, बल्कि राज्य के विकास को गति देते हुए एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक केंद्रों के विकास की ओर अग्रसर है। सरकार भविष्य में छह नए एक्सप्रेसवे बनाने पर भी काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके साथ ही पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ हवाई संपर्क बढ़ाने और राज्य के सभी मंडलों को हवाई मार्ग से जोडऩे के अपने प्रयासों को भी तेज कर दिया है।

सभी को स्वस्थ रखने का लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीने में ही स्वास्थ्य अधोसंरचना (Health Sector Development) की दृष्टि से प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाना प्रारंभ कर दिया है। 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जबकि गोरखपुर और रायबरेली में एम्स चल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से राज्य के कुल 6.51 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया है। अब छह और मेडिकल कालेज खोलने की तैयारी है। सरकार का प्रयास हर जिले में एक मेडिकल कालेज खोलने का है।

प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का खाका तैयार

लखनऊ में जनवरी 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 (Global Investors Summit-23) से पहले दो दर्जन से अधिक नीतियों को अपग्रेड किया जा रहा है। अब प्रदेश में नई औद्योगिक नीति, वेयरहाउसिंग और लाजिस्टिक्स नीति और इलेक्ट्रानिक वाहन नीति पर विचार किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 (GIS-23) के लिए 17 देशों तथा देश के सात बड़े शहरों रोड शो भी होंगे। इसमें शामिल होने के लिए पिछले छह महीने में 55 कंपनियों को 45,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

पांच वर्ष में तेजी से बढ़ा निवेश

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्ष में देश की नामचीन आईटी और इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों ने सबसे अधिक 94,632 करोड़ रुपये का निवेश किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के बीते साढ़े पांच वर्ष के कार्यकाल में 4.68 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं। जिनमें से 3.82 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बीते 21 अगस्त तक 205 सुधार लागू हुए और अन्य 142 सुधार 31 अक्टूबर तक लागू होंगे।

युवाओं को मिला रोजगार

प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल में रोजगार मेलों के माध्यम से 93,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। 1.42 लाख से अधिक को करियर परामर्श के तहत मार्गदर्शन मिला है।

एक जिला, एक खेल

प्रदेश सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक जिला एक खेल योजना के तहत हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित कर रही है। प्रत्येक केंद्र को खेलों को बढ़ावा देने के लिए 7 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। राज्य में खेलो इंडिया की पंद्रह परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले और विभिन्न विभागों में 24 पदों की पहचान करने वाले खिलाडिय़ों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का भी फैसला किया।

शिक्षा का विकास भी प्राथमिकता

प्रदेश सरकार राज्य को साक्षरता में भी आगे लाने में लगी है। प्राइमरी तथा बेसिक शिक्षा में पिछड़े जिलों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिन्हित किया है। इनके साथ उच्च शिक्षा में 119 सरकारी कालेजों में ई-लर्निंग पाठ्यक्रम विकसित किए गए। जिनकी मदद से युवा नई चीजें सीख रहे हैं।

87 सरकारी महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की गई, जबकि राज्य के 27 विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, 26 नए सरकारी पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए हैं और 24 निर्माणाधीन हैं। प्राइमरी के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा तकनीकी का विकास भी शिक्षा सरकार की शीर्ष वरीयता में है।