Yogi Adityanath Government 2.0 : प्रदेश में थानावार चिन्हित टाप टेन अपराधियों के खिलाफ भी शीघ्र ही 90 प्रतिशत कार्रवाई का निर्देश
Yogi Adityanath Government 2.0 गृह विभाग ने जानकारी दी है कि मेरठ में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ का नाम परिवर्तित कर धनसिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय करने का निर्देश जारी किया गया है। 15 हजार से अधिक टाप टेन अपराधियों को चिन्हीकरण किया गया है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार की शीघ्र प्राथमिकता सुदृढ़ कानून-व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब थाना पर चिन्हित टाप टेन अपराधियों के खिलाफ शीघ्र ही 90 प्रतिशत कार्रवाई चाहते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग की निर्धारित सौ दिन की कार्ययोजना में अब तक हुई प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा में इस अभियान के साथ अन्य मामलों में गति लाने को कहा गया है।
गृह विभाग के सौ दिन के निर्धारित लक्ष्य में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों तथा पास्को अधिनियम के अपराधों में अपराधियो को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलानेे में पुलिस को शत-प्रतिशत से अधिक सफलता है। इसके साथ ही प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण पूरा किया गया है। 112 यूपी के रिस्पान्स टाइम को दस मिनट करने में भी अच्छी सफलता मिली है। वर्ष-2017 में यह रिस्पान्स टाइम 38.32 मिनट था, जिसमें अभूतपूर्व प्रगति की गई है। प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन सेवा का अस्थाई संचालन करने का लक्ष्य भी शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया।
सभी जनपदों में थाना स्तर पर टाप टेन अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देशों के क्रम में प्रदेश भर में 15 हजार से अधिक टाप टेन अपराधियों को चिन्हीकरण किया गया है। थानावार चिन्हित इन अपराधियों के विरूद्ध 90 प्रतिशत कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
गृह विभाग ने जानकारी दी है कि मेरठ में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ का नाम परिवर्तित कर धनसिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक थाने में आम जनता के लिए स्वच्छ वातावरण के लिए साफ-सफाई व जनसामान्य के बैठने व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। सभी थानों में वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद में न्यूनतम 7500 पेड़ लगाने के लक्ष्य के क्रम में 1461 थानों में 1.46 लाख पेड़ लगाये गये हैं। अभियान अभी भी जारी है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में लोक भवन के कमाण्ड सेंटर में सम्पन्न समीक्षा बैठक में बताया गया कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों तथा पास्को अधिनियम के अपराधों में 100 दिन में 1000 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 60 दिन में पास्को में 431 एवं महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराधों में 744 अर्थात कुल 1175 में सजा हुई है, जो लक्ष्य के शत-प्रतिशत से अधिक है। परिक्षेत्रीय साइबर थानों ने अपने क्षेत्रों के कालेज, स्कूलों, कोचिंग व अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल आदि स्थानों पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम निरन्तर कराया जा रहा है। साइबर थानों में लम्बित अभियोगों में कम से कम 25 प्रतिशत तक का विधिक निस्तारण कराये जाने के लक्ष्य के क्रम में परिक्षेत्रीय साइबर थानों में लम्बित कुल 504 अभियोगों के सापेक्ष 108 अभियोगों को निस्तारण किया गया है, जो लक्ष्य का लगभग 84 प्रतिशत है।
साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर आ रही शिकायतों को वरीयता से निस्तारित कराये जाने के क्रम में साइबर हेल्प लाइन 1930 पर कुल 20290 शिकायतों के सापेक्ष लगभग 3.34 करोड़ रूपये होल्ड कराये गये हैं। प्रदेश के सभी 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों के प्रशासनिक भवन का भी निर्माण कराया जाना है। पांच साइबर क्राइम थानों गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, आजमगढ, बस्ती एवं झांसी में भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर ली गयी है। साइबर क्राइम मुख्यालय पर अनुभवी साइबर एक्सपर्ट को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की दिशा में भी प्रयास चल रहा है।
प्रदेश में माफिया जैसे खनन, शराब, पशु, वन, भू-माफिया इत्यादि को चिन्हित कर धारा-14(1) गिरोहबन्द अधिनियम में जप्तीकरण के लिए 500 करोड़ रूपये का निर्धारित लक्ष्य 77 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इस समीक्षा बैठक में सचिव, गृह बी0डी0 पाल्सन के अलावा पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।