Budget 2024: केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के लिए क्या-क्या? करों में हिस्सेदारी बढ़ने से मिला बड़ा हिंट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कृषि से लेकर आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने वाले केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के विकास को भी गति देने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी का बढ़ना यह साफ बता रहा है। केंद्रीय करों में यूपी का अंश 21,8816.84 करोड़ रुपये था, जो कि इस बजट में बढ़कर 22,3737.23 करोड़ रुपये तक पहुंचता दिखाई दे रहा है।

सोलर पैनल, सोलर सेल, कैंसर की दवाएं, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहन, चमड़े के जूते-चप्पल जैसी चीजें सस्ती होंगी, जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के उपभोक्ताओं को होगा। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश भर में जिन 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा, उनमें उत्तर प्रदेश के सभी जिले शामिल हैं।

क्या बोले यूपी के वित्त मंत्री? 

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत सातवें बजट को लघु व दीर्घ अवधि के दृष्टिकोण से फायदे वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, महिला, किसान, गरीब, वंचित सभी का ध्यान रखा गया है।

व्यक्तिगत आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाना राज्य हित में है। दलहन-तिलहन की उत्पादकता एवं भंडारण क्षमता बढ़ाए जाने के साथ ही तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि क्षेत्र एवं सहायक गतिविधियों के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए घरेलू शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए 10 लाख का कर्ज उपलब्ध कराया जाना बड़ा कदम है। प्रतिवर्ष एक लाख विद्यार्थियों को ऋण पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे।

ये भी पढ़ें - 

Budget 2024: सपा-कांग्रेस और BJP के मिक्स रिएक्शन, किसी ने बताया बेहतर; कोई बोला- गिड़गड़ाने को कर दिया मजबूर