वीडियो कांफ्रेंसिंगः चुनाव के लिए तैयार होने लगा निर्वाचन आयोग, तैयारियों की समीक्षा

लखनऊ (जेएनएन)। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नौ मंडलों में मतदाता सूची व मतदेय स्थल निर्धारित किए जाने के लिए अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया अपनाकर ही मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएं। आयोग ने 24 जून को सभी पोलिंग बूथों पर मतदाता सूची पढ़े जाने का निर्देश दिया है ताकि जिन लोगों का नाम हटाया जाना है, उसे निश्चित किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव मांगे। 29 तक राजनीतिक दलों और जनसामान्य से मतदेय स्थलों को लेकर सुझाव मांगे हैं। आयोग की गतिविधियां लोकसभा चुनावों का संकेत देने लगीं है। 

सूची सत्यापन तेज करने के निर्देश 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सहारनपुर, आगरा, फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, चित्रकूटधाम, देवी पाटन मंडल के जिला निर्वाचन अधिकारियों से बात की। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाता सूची के सत्यापन में तेजी लाए जाए ताकि जिन लोगों का नाम सूची से हटाया जाना है और जिनका नाम जोडऩा है, उसे समय रहते पूरा किया जा सके। लू ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए जाएं, उनकी लिस्ट तैयार करके आयोग को भेजी जाए। चार जुलाई तक मतदेय स्थलों का निर्धारण कर लिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पेयजल, शौचालय, रैम्प, शेड, विद्युत आदि उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए। आयोग गुरुवार को प्रदेश के शेष नौ अन्य मंडलों में अब तक हुए कार्य की समीक्षा करेगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोविंद राजू और संयुक्त निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र राय उपस्थित रहे। 

बढ़ सकते हैं मतदेय स्थल 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल बताया था कि प्रदेश में 159957 मतदेय स्थल हैं। ऐसे मतदेय स्थल जहां पर मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक है अथवा 600 से कम है, को बराबर विभाजन पर विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में 20 मई से 10 जून के मध्य मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जा चुका है जिसमें अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पेयजल, शौचालय, रैम्प, शेड, विद्युत इत्यादि की उपलब्धता का आकलन भी किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों की प्रस्तावित सूची की प्रति समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करायी जायेगी। इस पर 10 दिनों तक यानी 29 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। 

जिला स्तर पर आपत्तियों पर निस्तारण

निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सुझाव एवं आपत्तियों पर निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। चार जुलाई को मतदेय स्थलों की सूची को अनंतिम करते हुये सम्पूर्ण प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलों में विशेष पुनरीक्षण अभियान भी एक जून, 2018 से चलाया जा रहा है जिसमें मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करते हुये मृतक, विस्थापित एवं ऐसे मतदाता जिनके नाम एक से अधिक जगह पर दर्ज हैं, सूची से हटाये जा रहे हैं। सत्यापन के दौरान छूटे हुये मतदाताओं के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। जून के द्वितीय सप्ताह से जिलों में मतदाता पहचान पत्र के वितरण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।