उत्तर प्रदेश में छोटी नदियों पर अस्तित्व का संकट, 50 सालों में 40% नेटवर्क सिमटा, कई नक्शे से गायब
उत्तर प्रदेश में छोटी नदियां अतिक्रमण और भूजल दोहन के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं, 50 वर्षों में उनका 40% नेटवर्क सिकुड़ गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।
HighLights
यूपी में छोटी नदियों का 40% नेटवर्क 50 साल में सिमटा।
अतिक्रमण और भूजल दोहन से नदियों का अस्तित्व खतरे में।
बीबीएयू प्राकृतिक समाधानों पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा।
जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नदियों का जाल कभी गांवों की जीवनरेखा हुआ करता था, लेकिन अतिक्रमण, भूजल के अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक जलस्रोतों के क्षरण ने छोटी नदियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है।
प्रदेश में छोटी और बड़ी नदियों की कुल लंबाई करीब 1.48 लाख किलोमीटर है, जबकि नहरों का नेटवर्क 76 हजार किलोमीटर तक फैला है। इसके बावजूद भूजल का दोहन दुनिया में सबसे अधिक हो रहा है। बीते 50 वर्षों में छोटी नदियों के नेटवर्क में करीब 40 प्रतिशत की कमी आई है। 1970 में सदानीरा रहने वाली कई नदियां अब मौसमी प्रवाह वाली बन गई हैं, जबकि कई नदियां नक्शे से ही गायब हो चुकी हैं।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) की ओर से नदियों पर चल रहे शोध पर यह तथ्य सामने आए हैं। बीबीएयू के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. वेंकटेश दत्ता के ने बताया कि शोध में प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, राप्ती और गंडक जैसी बड़ी नदियों के अलावा हजारों छोटी नदियां हैं। इनका जलग्रहण क्षेत्र (वाटरशेड) लगातार सिकुड़ रहा है। कई नदियों के राजस्व अभिलेख और नक्शे तक उपलब्ध नहीं हैं। इससे उनके प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र पर अतिक्रमण बढ़ा है।
20 किलोमीटर बची नदी
छोटी नदियों की बदहाली के उदाहरण प्रदेश के अलग-अलग जिलों में देखे जा सकते हैं। हरदोई से निकलने वाली बेहता नदी शुरुआती 20 किलोमीटर में ही लुप्त हो चुकी है। सरायन नदी के उद्गम स्थल से करीब 35 किलोमीटर तक नदी का अस्तित्व नहीं दिखाई देता।
वहीं राजधानी की शाहिरी नदी पूरी तरह लुप्त हो चुकी है, जबकि बख्शी नदी को अब किला मोहम्मदी नाले के नाम से जाना जाता है। इन बदलावों से नदियों के प्राकृतिक जलप्रवाह और उनके जलग्रहण क्षेत्र में आई कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
प्रो. दत्ता ने बताया कि टीम फिलहाल सरायन, सई, भैंसी, कठिना, बेहता, कल्याणी और पिरई जैसी छोटी नदियों के पुनरुद्धार पर काम कर रही है। टीम का मानना है कि नदियों को बचाने के लिए केवल सीवेज ट्रीटमेंट और घाटों का सुंदरीकरण पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उद्गम स्थल पर जलप्रवाह बहाल करने, बाढ़ क्षेत्र को सुरक्षित रखने, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और नदी तटों पर प्राकृतिक वनस्पति विकसित करने की जरूरत है।
बीबीएयू में आज से राष्ट्रीय कार्यशाला
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का पर्यावरण विज्ञान विभाग 19 और 20 नवंबर को 'प्रकृति-आधारित समाधानों द्वारा छोटी नदियों का पुनरुद्धार' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। स्कूल आ lफ अर्थ एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज के सभागार में में होने वाली कार्यशाला कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक आरके मित्तल मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
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