उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स- अक्टूबर 2026 में UP में क्या-क्या बदला? जानिए बड़ी योजनाएं, नई नीतियां और प्रशासनिक फैसले

कौशल प्रशिक्षण योजना को मंजूरी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए ₹1,725 करोड़ की विशाल कौशल प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी है।

न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।

 

2. बुनियादी ढांचा और व्यापार

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो: ग्रेटर नोएडा में चौथे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का सफल आयोजन हुआ। इस वैश्विक व्यापार मंच पर ₹6,500 करोड़ मूल्य के कुल 4,400 से अधिक व्यावसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।

'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत: राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों में आधिकारिक तौर पर 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू की गई है।

एविएशन सेक्टर में बड़ी छलांग: नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों के साथ देश में विमानन क्षेत्र का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

 

3. पर्यावरण, पर्यटन और विरासत

पारीछा बांध को विश्व धरोहर का दर्जा: उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित ऐतिहासिक पारीछा बांध को इस महीने 'विश्व धरोहर सिंचाई संरचना' के रूप में मान्यता मिली है।

^{पारीछा बांध, झांसी}

प्रकृति ज्ञान धाम और सांभर सर्किट: राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'प्रकृति ज्ञान धाम' नामक ईको-एजुकेशनल हब का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही सारस पक्षियों के संरक्षण और पर्यटन के लिए 'सारस सर्किट' की शुरुआत की गई है।

'ईट राइट प्लेस ऑफ वरशिप' सम्मान: उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को स्वच्छ और पौष्टिक प्रसाद प्रबंधन के लिए 'ईट राइट प्लेस ऑफ वरशिप' का दर्जा दिया गया है, जो 11 अक्टूबर 2026 से अक्टूबर 2028 तक प्रभावी रहेगा।

प्रोटोटाइप अनुदान (Prototype Grant): किसी भी व्यावसायिक विचार (Idea) का पहला ढांचा तैयार करने के लिए मिलने वाले अनुदान को दोगुना करके ₹10 लाख तक कर दिया गया है।

सीड कैपिटल (Seed Capital): शुरुआती कच्चे माल, ट्रायल और मार्केटिंग सहायता के लिए मिलने वाली वित्तीय राशि को बढ़ाकर ₹15 लाख (विशेष मामलों में ₹50 लाख तक) कर दिया गया है।

क्लाउड सर्विस छूट: नए डिजिटल व्यवसायों को राहत देने के लिए प्रति वर्ष ₹2 लाख तक की क्लाउड सेवा छूट दी जाएगी।

 

2. डीप-टेक और हाई-टेक क्षेत्रों पर ध्यान

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम और एयरोस्पेस जैसे अत्याधुनिक तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए ₹100 करोड़ का 'पेशेंट कैपिटल' (दीर्घकालिक पूंजी) फंड बनाया गया है।

डीप-टेक व्यवसायों के लिए प्रोटोटाइप अनुदान ₹20 लाख और सीड फंडिंग ₹30 लाख तक की गई है।

3. क्षेत्रीय और सामाजिक समावेशन

पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को विशेष वरीयता दी जा रही है। महिला, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और ट्रांसजेंडर उद्यमियों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्तीय सुरक्षा और अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है।

 

उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026

राज्य को "ग्रीन", "AI-रेडी" और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के लिए इस नीति को लागू किया गया है।

1. नीतिगत लक्ष्य और निवेश

निवेश का लक्ष्य: इस नीति के माध्यम से राज्य में ₹2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।

डिजिटल क्षमता: राज्य के भीतर अतिरिक्त 2 गीगावाट (GW)+ डेटा सेंटर क्षमता विकसित की जाएगी।

रोजगार सृजन: निर्माण चरण के दौरान 50,000 नौकरियां और लगभग 7,500 स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की योजना है।

2. नीति की मुख्य विशेषताएं

AI-रेडी और GPU इंफ्रास्ट्रक्चर: नीति का मुख्य ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की ट्रेनिंग और बड़े कंप्यूटिंग कार्यों के लिए आवश्यक GPU-आधारित डेटा केंद्रों और 'AI कंप्यूट बूस्टर' को वित्तीय प्रोत्साहन देना है।

हरित व सतत संचालन: वर्ष 2030 तक नए डेटा सेंटर्स में कम से कम 50% नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का वैश्विक मानक तय किया गया है।

श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन: इसके तहत डेटा सेंटर पार्क्स (≥40 MW), यूनिट्स, और सुदूर क्षेत्रों के लिए एज डेटा सेंटर्स (Edge Data Centres) की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 

3. प्रमुख सरकारी रियायतें

बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में डेटा सेंटर लगाने पर भूमि सब्सिडी को बढ़ाकर 50% तक किया गया है। निवेशकों को 100% स्टांप ड्यूटी छूट और 10 वर्षों के लिए 100% बिजली शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।

पार्कों की स्थापना के लिए ₹50 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) और यूनिट्स के लिए ₹20 करोड़ तक की पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) का प्रावधान है।

परीक्षा उपयोगी (UPPCS Mains) मुख्य बिंदु:

मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर-5 और पेपर-6 (उत्तर प्रदेश विशेष) में इन नीतियों को "राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण", "औद्योगिक विकास" और "तकनीकी आत्मनिर्भरता" के उदाहरणों के रूप में कोट (Quote) किया जा सकता है। ये नीतियां दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश केवल कृषि आधारित राज्य न रहकर अब डिजिटल गवर्नेंस और अत्याधुनिक तकनीक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

 

अक्टूबर 2026 - UP में चुनावी तैयारी और प्रशासनिक फैसलों की वजह से काफी तेज हलचल रही है।

तारीख के अनुसार बड़े बदलाव

4 अक्टूबर - भदोही का नाम बदला

CM योगी ने भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही रखने की घोषणा की।

9 अक्टूबर - कैबिनेट के 39 प्रस्ताव

लखनऊ में हुई कैबिनेट में कई बड़े फैसले: जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव पास

UP AI मिशन (UP-AIM) - 100 स्टार्टअप्स को सपोर्ट और 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग

ब्याज माफी योजना 2026 - 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने टैक्स बकायों पर ब्याज-पेनल्टी माफ

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को FY 2026-27 में 2 मुफ्त LPG रिफिल - अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च में एक-एक

मिर्जापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर में नए शहरों के लिए 115 करोड़ की पहली किस्त

19 अक्टूबर - सार्वजनिक अवकाश- महानवमी पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया।

21 अक्टूबर - पुलिस के लिए 3 घोषणाएं

पुलिस स्मृति दिवस पर CM योगी ने: PPS अधिकारियों का वर्दी भत्ता ₹6,400 से बढ़ाकर ₹15,000

फील्ड SI/इंस्पेक्टर का मोटरसाइकिल भत्ता बढ़ा

सिपाहियों का मोबाइल सिम भत्ता ₹2,000 से ₹2,500

इसी दिन वाराणसी में एयर शो की रिहर्सल और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 92 करोड़ के 6-लेन अंडरपास का काम पूरा होना भी चर्चा में रहा।

25 अक्टूबर - PM मोदी का वाराणसी दौरा

PM ने नमो घाट पर एयर शो में हिस्सा लिया, ₹150 करोड़ की परियोजनाएं दीं, और मन की बात का 139वां एपिसोड यहीं से प्रसारित हुआ।

26 अक्टूबर - दो बड़े ऐलान

वाल्मीकि जयंती पर स्कूलों में अवकाश

आलू किसानों के लिए राहत - बाजार भाव गिरने पर ₹20,000 तक सब्सिडी का प्रस्ताव

UP MLC चुनाव की मतगणना की तैयारी - 27 अक्टूबर को 14 टेबल पर गिनती

27 अक्टूबर - कैबिनेट के 22 प्रस्ताव

4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (CSOC) और रोबोटिक्स पार्क को मंजूरी

गाय खरीद पर 50% सब्सिडी (दूसरे राज्यों से खरीदने पर), गरीब परिवारों को 100 मुर्गी के चूजे मुफ्त

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज

प्रयागराज में हाईकोर्ट अफसरों के लिए 845 आवासों को मंजूरी

29 अक्टूबर को सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव - सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए चरित्र सत्यापन के नियम कड़े किए। प्रधान सचिव नियुक्ति M. देवराज द्वारा जारी आदेश के मुताबिक हिंसक तरीके से मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था बदलने की मांग करने वाले संगठनों से जुड़े लोग सरकारी नौकरी के अयोग्य माने जाएंगे। साथ ही हत्या, डकैती, रेप, पेपर लीक, आतंक जैसे गंभीर अपराधों में शामिल उम्मीदवार भी स्थायी रूप से बाहर।

इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी में ₹238 प्रतिमाह तक बढ़ोतरी और UP का मिशन कर्मयोगी में देश में पहले स्थान पर आना भी इस महीने के बड़े घटनाक्रमों में शामिल रहा।