उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में महिलाओं की ‘हिस्सेदारी’ बढ़ाने को चलेगा विशेष अभियान, 6.20 करोड़ महिलाएं वोटर
Special Drive For Women Voters in UP: आयोग की कोशिश है कि मतदाता सूची में महिलाओं की कम भागीदारी को दूर कर आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।

महिलाओं की कमी चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गई
HighLights
आबादी के अनुपात में 1.64 करोड़ महिलाओं के नाम मतदाता सूची से गायब
हर एक हजार पुरुषों पर 82 महिलाएं कम, सरकारी तंत्र व सामाजिक संगठनों की ली जाएगी मदद
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची में महिलाओं की ‘हिस्सेदारी’ बढ़ाने के लिए अब घर-घर उनकी तलाश होगी। प्रदेश की अनुमानित आबादी के अनुपात में मतदाता सूची में 2.58 करोड़ मतदाताओं की कमी है। इनमें 1.64 करोड़ महिलाएं हैं।
महिलाओं की कमी चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गई है। इसे दूर करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
प्रदेश की वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या में प्रति एक हजार पुरुषों पर 922 महिलाएं हैं, लेकिन मतदाता सूची में यह अनुपात घटकर 840 रह गया है। यानी आबादी के अनुपात में हर एक हजार पुरुषों पर 82 महिलाएं मतदाता सूची में कम हैं।
वर्तमान मतदाता सूची में 13.58 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 7.38 करोड़ पुरुष और 6.20 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। महिला मतदाताओं की इस खाई को पाटने के लिए चुनाव आयोग अब सरकारी तंत्र के साथ सामाजिक संगठनों की भी मदद लेगा।
चुनाव आयोग गांवों और शहरी बस्तियों में महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एएनएम और महिला स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ेगा। ये घर-घर पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें मतदाता बनने के लिए प्रेरित करेंगी।
राशन कार्ड के लाभार्थियों की सूची भी इस अभियान का आधार बनेगी। इसमें दर्ज परिवारों के उन पात्र सदस्यों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा औद्योगिक संस्थानों, आरडब्ल्यूए, अधिवक्ता, श्रमिक, व्यापारिक और चिकित्सक संगठनों से भी सहयोग लिया जाएगा।
महिलाओं को चिह्नित करने के लिए गांवों में परिवार रजिस्टर का मिलान भी मतदाता सूची से कराया जाएगा। इसके साथ ही नई बहुओं और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी युवतियों के नाम भी जुड़वाने पर जोर रहेगा।
आयोग की कोशिश है कि मतदाता सूची में महिलाओं की कम भागीदारी को दूर कर आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। इससे आगामी विधानसभा चुनाव में आधी आबादी की भागीदारी भी अधिक प्रभावी हो सकेगी।
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