उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे 500 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, 13 संस्थानों के साथ हुआ समझौता

उन्होंने कहा कि जीसीसी की स्थापना को बढ़ावा देने का उद्देश्य राज्य को उन्नत प्रौद्योगिकी, वैश्विक कारोबारी संचालन और रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

सोमवार को होटल द सेंट्रम में आईआईटी कानपुर एलुमनाई एसोसिएशन, इन्वेस्ट यूपी और एचसीएल टेक के सहयोग से आयोजित जीसीसी समिट का उद्घघाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत औद्योगिक आधार, कुशल मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और निवेश-अनुकूल नीतियों के बल पर उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक कंपनियों के नवाचार का हब बनाना है। राज्य में अनुमानित 6.7 लाख पेशेवर हैं, जिनमें तीन लाख प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं।

सरकार स्टेट एआई मिशन, डीप-टेक हब, एआई सिटी और रोबोटिक्स क्लस्टर जैसी पहल को भी आगे बढ़ा रही है। गोल मेज सम्मेलन में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुुप्ता ‘नन्दी’ ने निवेशकों को जीसीसी नीति के तहत दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी।

एचसीएल टेक के उपाध्यक्ष किरण चेरुकुरी ने बताया कि कंपनी एआई आधारित जीसीसी सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित कर रही है। माइक्रोसाफ्ट के राजीव कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था की तारीफ की और निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश कते लिए आमंत्रित किया।

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