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Electricity In UP: यूपी में गरीबों को सस्ती बिजली के लिए सरकार ने खर्च क‍िए 15,020 करोड़ रुपये

Electricity In UP यूपी में गरीबों को महंगी बिजली से राहत देने के ल‍िए सरकार ने खजाने से 15020 करोड़ रुपये खर्च क‍िए। 6.50 रुपये प्रति यूनिट वाली बिजली के लिए दिए 3.50 रुपये तक सब्सिडी दी गई।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraFri, 26 May 2023 03:14 PM (IST)
Electricity In UP: गरीबों को सस्‍ती ब‍िजली देने के ल‍िए सरकार ने द‍िया 54 प्रतिशत तक अनुदान

लखनऊ, [अजय जायसवाल]। मुफ्त कनेक्शन के साथ ही गरीबों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने भारी-भरकम अनुदान दिया है। गरीबों को 6.50 रुपये यूनिट वाली बिजली पर सरकार ने 3.50 रुपये यूनिट सब्सिडी दी है। सरकार द्वारा लगभग 54 प्रतिशत तक अनुदान देने से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए तीन रुपये यूनिट ही बिजली पड़ेगी।

इतना ही नहीं गांव में रहने वाले अन्य किसानों आदि को महंगी बिजली से राहत देने के लिए सरकार 2.70 रुपये यूनिट तक सब्सिडी देगी। मीटर न होने की दशा में सरकार प्रति माह 435 रुपये अनुदान दे रही है। सिंचाई के लिए सस्ती व मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने को सरकार निजी नलकूप पर प्रति हार्सपावर (एचपी) 600 रुपये प्रतिमाह सब्सिडी देगी।

दरअसल, कोयले आदि की बढ़ती कीमत से राज्य में बिजली आपूर्ति की औसत लागत 7.46 रुपये प्रति यूनिट है। वाणिज्यिक व उद्योगों आदि की बिजली दर बढ़ाकर क्रास सब्सिडी के जरिए विद्युत नियामक आयोग गरीबों, किसानों और कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें अपेक्षाकृत कम ही रखता है।

सरकार ने इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में और राहत देने के लिए इस बार 15,020 करोड़ रुपये अपने खजाने से दिए हैं। इसमें से 6846 करोड़ रुपये गरीबों को सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराने के लिए ही हैं। 4500 करोड़ रुपये तो उन 1.57 करोड़ गरीब उपभोक्ताओं के लिए दिए गए हैं जिनका बिजली खर्च महीने में 100 यूनिट से कम ही है।

इतना अनुदान दिए जाने से 6.50 रुपये यूनिट वाली बिजली संबंधित उपभोक्ताओं को तीन रुपये यूनिट ही पड़ेगी। इसी तरह 2.22 करोड़ ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ता पर खर्च होने वाले 935 रुपये में से प्रतिमाह 435 रुपये का अनुदान देने के लिए कुल 228 करोड़ रुपये सरकार ने दिए हैं।

गांव के मीटर्ड उपभोक्ताओं में 100 यूनिट तक खर्च करने वालों को प्रति यूनिट 2.70 और 101 से 150 यूनिट खर्च करने वालों को 2.65 रुपये यूनिट की दर से सब्सिडी दी गई। इसके लिए कुल 2118 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

सिंचाई के लिए निजी नलकूप की बिजली सस्ती व मुफ्त करने के लिए सरकार ने अबकी 8174 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। एक एचपी के ट्यूबवेल पर प्रतिमाह सरकार 600 रुपये देगी। विधानसभा चुनाव में की गई घोषणा के तहत किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार अभी और भी सब्सिडी दे सकती है।