योगी सरकार ने लखनऊ समेत अन्य नगर निगमों के भवन स्वामियों को दी राहत, ओटीएस योजना की तारीख एक माह बढ़ी
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अंतिम तिथियां बढ़ा दी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकायेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। शासन ने योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 से बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दी है।
वहीं, योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि भी 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। नागरिकों की मांग और योजना के प्रति बढ़ते उत्साह को देखते हुए शासन ने आवेदन एवं धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
गृहकर के साथ जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी मिलेगा लाभ
योगी सरकार के इस फैसले से उन भवन स्वामियों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में अपने बकाया करों का भुगतान नहीं कर सके थे। योजना का लाभ नगर निगमों के गृहकर के साथ जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी मिलेगा।
आवेदन और धनराशि जमा करने की नई समयसीमा
शासन के नए आदेश के अनुसार, पहले ओटीएस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 दिसंबर कर दिया गया है। इसी तरह, निर्धारित धनराशि जमा करने और आवेदनों के अंतिम निस्तारण की समयसीमा भी 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से भवन स्वामियों को बकाया करों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा और नगर निगम तथा जलकल विभाग के राजस्व संग्रह में भी मदद मिलेगी।