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UP Nagar Nikay Chunav 2022: जल्द जारी होगी निकायों में सीटों के आरक्षण की सूची, 5 दिसंबर के बाद अधिसूचना

UP Municipal Election दिसंबर के पहले सप्ताह में आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने के बाद निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसलिए संभावना है कि आयोग पांच दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है।

By Shobhit SrivastavaEdited By: Umesh TiwariPublished: Tue, 29 Nov 2022 07:57 PM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2022 07:57 PM (IST)
UP Nagar Nikay Chunav 2022: जल्द जारी होगी निकायों में सीटों के आरक्षण की सूची, 5 दिसंबर के बाद अधिसूचना
UP Municipal Election: मुख्य सचिव ने देखा सीटों के आरक्षण का प्रस्तुतीकरण।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। UP Municipal Election: उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण की सूची जल्द जारी करने जा रही है। उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर आरक्षण की सूची जारी कर दी जाए। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष प्रस्तावित आरक्षण की सूची का प्रस्तुतीकरण दिया।

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5 दिसंबर के बाद जारी हो सकता है चुनाव कार्यक्रम

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आरक्षण की सूची को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि दो-तीन दिसंबर तक आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने के बाद निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसलिए संभावना है कि आयोग पांच दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है।

आरक्षण को अंतिम रूप दे रहा है नगर विकास विभाग

राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कार्यक्रम तभी जारी करेगा जब उसे नगरीय निकायों की सूची मिल जाए। अभी नगर विकास विभाग आरक्षण में जूझ रहा है। सूत्रों के अनुसार अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वार्डों के साथ ही महापौर और चेयरमैन की सीटों के आरक्षण की सूची भी तैयार हो चुकी है। दो दिन पहले ही इस सूची को नगर विकास मंत्री के सामने भी रखा गया था। अब मुख्य सचिव को भी आरक्षण की सूची दिखाई गई है।

सीएम की हरी झंडी पर जारी होगी आरक्षण की सूची

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने एक-एक निकायों की सूची को देखने के बाद इसे शीघ्र जारी कराने की तैयारी करने को कहा है। आरक्षण जारी करने से पहले तैयार किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद निकायों के आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। दिसंबर अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा लेगा।


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