यूपी के सरकारी कॉलेज में नहीं बढ़ी MBBS की एक भी सीट, प्राइवेट कॉलेजों में 1200 Seat की बढ़ोत्तरी

इसके बाद प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 8,700 हो गई है। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की सीटें 5,700 पर ही ठहर गई हैं।

मेडिकल शिक्षा में निजी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है और एमबीबीएस सीटों में उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की ओर से जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार, प्रदेश के 16 निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट-2026 के माध्यम से होने वाले प्रवेश के लिए एमबीबीएस की 1,200 सीटें बढ़ाई गई हैं।

आजादी से पहले प्रदेश में स्थापित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर जैसे प्रमुख संस्थानों में एमबीबीएस की एक भी सीट नहीं बढ़ी है। इन संस्थानों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रथम विकल्प चुनते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 49 सरकारी और 43 निजी मेडिकल कॉलेज हैं।

नए सीट मैट्रिक्स के बाद उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 13,200 से बढ़कर 14,400 हो गई है। इन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की ओर से काउंसिलिंग कराई जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा की महानिदेशक नेहा शर्मा का कहना है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन्हें सीट बढ़ाने के लिए एनएमसी में दावा करना चाहिए था। तकनीकी कारणों से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ीं जो कमियां रह गयी हैं, उन्हें दूर कर अगले सत्र में सीट बढ़वाने का प्रयास होगा।

वहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम फीस लगभग 60 हजार रुपये वार्षिक है। ऐसे में विशेषज्ञों और अभिभावकों का कहना है कि यदि सीटों में बढ़ोतरी सरकारी कॉलेजों में की जाती तो गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को कम शुल्क में एमबीबीएस करने का बेहतर अवसर मिलता। निजी कॉलेजों में बढ़ी सीटें अवसर बढ़ाने के साथ आर्थिक असमानता की चुनौती भी बढ़ा सकती हैं।

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