यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 02, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Skill Development : AI के क्षेत्र में कुशल कार्यबल तैयार करेंगे छह विभाग, यूपी बनेगा बड़ा हब
Skill Development in UP उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कौशल विकास मिशन को वरीयता पर रखने से छह विभागों ने चार से छह महीने में दस लाख से अधिक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) में दक्ष करने के लक्ष्य रखा है। महिलाओं व एनजीओ को ट्रेनिंग दी जाएगी।

HighLights
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य तथा डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी बनेगी
- चार से छह माह में 10 लाख लोगों को एआइ के क्षेत्र में कुशल बनाने की योजना
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का सबसे बड़ा हब बनाने के लिए सरकार एआइ कौशल उन्नयन (अप स्किलिंग) कार्यक्रम को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
आइटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग की गई कार्ययोजना के अनुसार प्रदेश में छह विभागों के माध्यम से एआइ ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम्य विकास, राजस्व तथा सचिवालय प्रशासन विभाग शामिल हैं। इन विभागों द्वारा एआइ क्षेत्र में कौशल उन्नयन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे प्रदेश में बड़े स्तर पर एआइ प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में मदद मिलेगी।
कौशल उन्नयन कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के समयबद्ध निरीक्षण के लिए राज्य व जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर डीएम तथा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कमेटियों द्वारा राज्य तथा जिला स्तर पर हर महीने एआइ प्रशिक्षण व कौशल उन्नयन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के आधार पर जवाबदेही तय की जाएगी।
शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के एआइ आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा प्रोफेशनल्स को एआइ तकनीकी उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा कृषि सेक्टर में एआइ आधारित तकनीकी के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कार्मिकों, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं व एनजीओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्व विभाग तथा सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
कार्ययोजना के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक माह 1.5 लाख लोगों को एआइ आधारित विभिन्न प्रकार की तकनीकों में दक्ष बनाया जाएगा। चार से छह महीने में करीब 10 लाख लोगों को एआइ के क्षेत्र में कुशल बनाया जाएगा। इसके लिए आइटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग का सेंटर फार ई-गवर्नेंस (सीईसी) नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगा।