ग्रीन इकोनॉमी से चमकेगा यूपी, 2035 तक पैदा होंगे 7.8 लाख ग्रीन रोजगार 

मंगलवार को इंटरनेशनल फोरम फार इनवायरोमेंट स्टेनिबिल्टी एंड टेक्नालाजी (आइ-फारेस्ट) की ओर से राज्य परिवर्तन आयोग के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण सुधार के प्रयासों को ग्रीन रोजगार से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। वर्ष 2029-30 तक विश्व में इस क्षेत्र में 2.5 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी।

नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए लोगों को इन क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। उन्होंने शहरों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की पहल तेज करने और उद्योगों में पर्यावरण प्रबंधन की जिम्मेदारी पर्यावरण विषय में डिग्री हासिल करने वाले युवाओं को देने की बात कही।

प्राविधिक शिक्षा की महानिदेशक सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि ग्रीन रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए एमओयू करने वाली संस्थाओं को सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौकरियों के स्वरूप को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण की योजना बने।

इस अवसर पर आइ-फारेस्ट की जारी ‘पावरिंग उत्तर प्रदेश ग्रीन इकानामी: जाब्स, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप’ रिपोर्ट में बताया गया कि पर्यावरण को बेहतर करने के लिए किए जा रहे बदलावों व प्रयासों से वर्ष 2035 तक 7.8 लाख रोजगार (ग्रीन जाब्स) की राज्य में संभावना है। आइ-फारेस्ट की निदेशक श्रेष्ठा बनर्जी के साथ ही उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त किए।

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