पंचायत चुनाव ड्यूटी में मृत कर्मियों के आश्रितों के हित में यूपी सरकार का बड़ा कदम, सभी को नौकरी-मुआवजा

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले शिक्षक व अन्य कार्मिकों की वास्तविक संख्या को लेकर खींचतान मची थी। इस बीच योगी सरकार ने उस दिशा में राहत भरा कदम उठाया है, जिससे किसी मृत कार्मिक के स्वजन नौकरी और मुआवजे से वंचित नहीं रह पाएंगे। राहत का दायरा सीमित कर रही राज्य निर्वाचन आयोग की पुरानी गाइडलाइन को बदलने के लिए आयोग के साथ सरकार की कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू हो चुकी है।

हाल ही में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कार्मिकों की मृत्यु भी हो गई। इन कार्मिकों की संख्या को लेकर सरकार, शिक्षक संगठन और विपक्ष के अलग-अलग दावे हैं। इसके अलावा मुद्दा यह भी उठा कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले ही मुआवजे आदि का लाभ ले पा रहे हैं, जबकि कोरोना की परिस्थिति अलग है। कोई संक्रमित ड्यूटी के दौरान हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हुई तो उसके आश्रितों को राहत देने के बीच में आयोग की पुरानी गाइडलाइन आड़े आ रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ कहा- हर एक मृत्यु दु:खद : इस विषय को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि हर एक मृत्यु दु:खद है और राज्य सरकार की संवेदनाएं प्रत्येक कर्मचारी व उसके स्वजन के प्रति हैं। चुनाव ड्यूटी करने वाले जिन शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रोजगार सेवकों, पुलिस कर्मियों, चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत प्रत्येक कार्मिक या जो उस दौरान कोरोना से संक्रमित हुआ और बाद में मृत्यु हो गई, उन सभी के आश्रितों को मदद मिलनी चाहिए।

गाइडलाइंस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के नियमानुसार उनके परिवार को अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही करती है। आयोग की गाइडलाइंस पुरानी हैं। तब कोरोना नहीं था। अब इस पर नए सिरे से सहानुभुतिपूर्वक विचार करने की जरूरत है।

पीड़ित परिवारों को दी जाएगी समुचित सहायता : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग से आख्या ली जाए। मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज समन्वय बनाकर चुनाव आयोग को अपनी गाइडलाइन संशोधन करने का अनुरोध करें। इसमें चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर संक्रमण और फिर निधन होने आदि की स्थिति को भी शामिल करने पर विचार किया जाए। ऐसे समय पर जब कर्मचारियों ने चुनाव या अन्य कोई ड्यूटी की है, उन्हें और उनके परिवार को समुचित सहायता दी जाएगी।

अनाथ बच्चों के लिए भी बनेगी कार्ययोजना : कोविड संक्रमण के कारण कई दंपति की भी असमय मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनके बच्चे राज्य की संपत्ति हैं। ऐसे अनाथ और निराश्रित बच्चों के भरण-पोषण और समुचित देखभाल के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग भी कार्ययोजना तैयार करे।

मृतकाश्रितों को तुरंत मिले अनुग्रह राशि और मुआवजा : मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा है कि कोविड संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव के लिए ड्यूटी के समय संक्रमित होने से कुछ कर्मियों की दु:खद मृत्यु भी हुई है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कर्मियों के स्वजन के लिए अनुमन्य अनुग्रह राशि और एक आश्रित को नियमानुसार नौकरी देने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करें। यदि कार्यवाही विभाग या शासन स्तर पर की जानी है तो अपनी आख्या भी तत्काल संबंधित विभाग को भेजें। संबंधित विभागों को भी ऐसे मामलों में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही कर कार्मिक विभाग को सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा है।