उत्तर प्रदेश चुनाव: खेत की मेड़ पर चुनावी हिसाब, राहत मिली पर कमाई का सवाल बाकी
सरकार की योजनाओं से किसानों को कुछ राहत मिली है, पर बढ़ती लागत और उपज के लाभकारी मूल्य न मिलने से कमाई का सवाल बरकरार है।

उत्तर प्रदेश विधान भवन। जागरण अर्काइव
दिलीप शर्मा, लखनऊ। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच गांवों और खेतों में भी अगले चुनाव का हिसाब-किताब शुरू हो गया है। पांच साल के कामकाज का हिसाब लगाते किसानों के पास सरकार के पक्ष में गिनाने के लिए योजनाएं और सुविधाएं हैं तो शिकायतों की फेहरिस्त भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुफ्त बिजली, अनुदान पर बीज, खाद की उपलब्धता और गो-आश्रय स्थलों ने खेती-किसानी को कुछ सहारा दिया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ भी मिला है। इस सबने सरकार के प्रति सकारात्मकता बढ़ाई है, लेकिन यह संतुष्टि अभी पूरी तरह समर्थन में तब्दील होती नहीं दिखती। खेती की बढ़ती लागत, छुट्टा पशुओं से फसलों को नुकसान, खाद की किल्लत-ओवररेटिंग और उपज का लाभकारी मूल्य न मिलना बड़ी चिंता है।
किसानों की प्रतिक्रियाओं में मिला-जुला भाव
पश्चिम से पूर्वांचल और बुंदेलखंड से अवध तक किसानों की प्रतिक्रियाओं में राहत और अपेक्षाओं का यही मिला-जुला भाव नजर आता है। वर्ष 2027 में किसान योजनाओं के लाभ से आगे बढ़कर यह देखना चाहते हैं कि खेती उनके लिए कितनी लाभकारी हुई। यही अपेक्षा चुनाव में राजनीतिक दलों के दावों और वादों की कसौटी बनेगी।
अवध क्षेत्र के अंबेडकरनगर में सरकार के कामकाज को लेकर सकारात्मकता का आधार सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन खेती-किसानी की चुनौतियां इस भरोसे को पूरी तरह निश्चिंत नहीं होने देतीं। अकबरपुर में किसान मायाराम का परिवार धान की कटाई में लगा है। मायाराम खाद मिलने में परेशानी की बात नकारते हैं, लेकिन बीज न मिलने का सवाल उठाते हैं।
उनकी पत्नी सुनीता देवी कहती हैं कि पहले पेंशन नहीं मिलती थी, जो इस सरकार में मिल रही है। अमित कुमार सरकार के काम को संतोषजनक बताते हैं, हालांकि अनीष फसल का पूरा दाम न मिलने और मौसम से नुकसान के मुआवजे की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। बदलाव की संभावना भी जताते हैं।
बहराइच पहुंचने पर किसानों की प्रतिक्रिया का मिजाज बहुत अलग नहीं दिखता। रामू लोध कहते हैं कि नदियों के कटान की समस्या का निदान और छुट्टा पशुओं से फसल बचाने का स्थायी इंतजाम होना चाहिए। अयोध्या में तस्वीर कमोबेश यही है। यहां भी सरकारी योजनाओं से मिली आर्थिक मदद और खेती से जुड़ी सुविधाओं को सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। खेत में काम करते किसान फग्गूलाल कहते हैं कि पहले से हालात बदले हैं, हालांकि अभी ओर सुधार की जरूरत है।
पश्चिमी उप्र में गन्ना, धान, गेहूं और आलू की खेती से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण हैं। बुलंदशहर में किसान सरकारी खरीद और सम्मान निधि से संतुष्ट हैं, लेकिन गन्ना, गेहूं और आलू की खेती में लागत के मुकाबले मुनाफा कम होने की शिकायत भी कर रहे हैं। भाकियू महाशक्ति के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक छुट्टा पशुओं की समस्या कुछ कम हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। किसान गन्ना और गेहूं का बेहतर मूल्य और मुफ्त इलाज की सुविधा चाहते हैं।
मथुरा में धान और बाजरे का मंडी भाव एमएसपी से अधिक मिलने के कारण किसान सरकारी क्रय केंद्रों के बजाय मंडियों का रुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी केंद्रों पर नमी और सफाई के नाम पर कटौती होती है, जबकि मंडी में आसानी से भुगतान मिल जाता है। बुंदेलखंड में खाद के साथ सिंचाई का सवाल ज्यादा अहम है।
महोबा के किसान महेंद्र पालीवाल सरकार के कामकाज से नाराज नहीं हैं। उनका कहना है कि समय पर पानी, खाद और बीज मिलते रहें तो कोई परेशानी नहीं। उनकी अपेक्षा है कि सम्मान निधि का भुगतान हर महीने हो और नहरों की सफाई समय से कराई जाए। प्रयागराज में 35 हजार हेक्टेयर में जैविक और प्राकृतिक खेती का विस्तार, बदलाव का संकेत है। कौशांबी में खाद की मांग के मुकाबले उपलब्धता कम पड़ने और नहरों में पानी नहीं आने की शिकायत है।
देवरिया में सुविधाओं के लाभ के बीच बीज वितरण की जटिल प्रक्रिया, बढ़ती लागत और छुट्टा पशुओं का संकट कायम है। बस्ती में भी छोटी जोत, महंगी खेती और फसल के उचित मूल्य की चिंता बरकरार है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की अपेक्षा भी रख रहे हैं।
2017 और 2022 के मुकाबले बदली हैं अपेक्षाएं
किसानों के मौजूदा रुख को समझने के लिए पिछले चुनावों का संदर्भ महत्वपूर्ण है। वर्ष 2017 में भाजपा ने कर्जमाफी, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान आदि वादे किए थे। आलू और गन्ना बेल्ट में कई सवालों के बावजूद भाजपा को व्यापक समर्थन मिला था।
वर्ष 2022 में पश्चिमी उप्र में किसान आंदोलन, एमएसपी की गारंटी, गन्ना मूल्य और बकाया भुगतान बड़े मुद्दे बने। छुट्टा पशुओं से फसल बचाने का सवाल भी चुनावी बहस में प्रमुखता से था। अब वर्ष 2027 में परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। किसान सम्मान निधि, मुफ्त बिजली और गोशालाओं जैसी व्यवस्थाएं भाजपा सरकार के पक्ष में सामने हैं।
वहीं, विपक्ष के लिए एमएसपी की गारंटी, छुट्टा पशु, महंगी खेती और किसानों की आय जैसे सवाल सरकार को घेरने का आधार बन सकते हैं। इस बार किसान केवल यह नहीं पूछेगा कि खाते में कितना पैसा मिला, बल्कि यह भी देखेगा कि फसल बेचने के बाद उसकी जेब में कितना बचा। चुनावी राजनीति में खेत की मेड़ से उठने वाला यही सवाल निर्णायक हो सकता है।
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