यूपी में चार जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों का 50% तक बढ़ा वेतन, 10 जनपदों में भी जल्द बढ़ेगी सैलरी
प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के 4 जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों का वेतन 50% तक बढ़ा ...और पढ़ें
चार जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों का वेतन 50 प्रतिशत तक बढ़ा।
HighLights
चार जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों का वेतन 50% तक बढ़ा।
जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ बैंकों के कर्मचारियों को लाभ।
शेष 10 जिला सहकारी बैंकों में वेतन पुनरीक्षण प्रक्रिया लंबित।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद वर्षों से वेतन पुनरीक्षण से वंचित राज्य के 14 जिला सहकारी बैंकों के कार्मिकों का वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (यूपीएससीबी) प्रबंधन ने तीन दशक बाद जिला सहकारी बैंक जौनपुर व बलिया तथा दो दशक बाद जिला सहकारी बैंक गाजीपुर व आजमगढ़ के कार्मिकों का वेतन बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है।
प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाले जिले अयोध्या व गोरखपुर के जिला सहकारी बैंक में वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव अभी बैंक प्रबंधन स्तर से ही आगे नहीं बढ़ाया गया है। कोआपरेटिव बैंक इंप्लाइज यूनियन ने विभिन्न स्तरों पर लंबित शेष 10 जिला सरकारी बैंकों में भी वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जल्द पूरी किए जाने की मांग की है।
जिन बैंकों में वेतन पुनरीक्षण कर दिए जाने की स्वीकृति दी गई है, उनके कार्मिकों को वेतन वृद्धि का लाभ जुलाई से ही मिलेगा। पुनरीक्षण से जौनपुर व बलिया बैंक के कार्मिकों का वेतन 50 प्रतिशत तक तथा गाजीपुर व आजमगढ़ बैंक के कार्मिकों का वेतन लगभग 26 प्रतिशत बढ़ा है।
आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता ने प्रदेश की 14 जिला सहकारी बैंकों में वेतन पुनरीक्षण के लिए 24 जुलाई को आदेश जारी किया था।जिसके बाद से बैंकों की प्रबंध समितियों द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव पास करते हुए आगे बढ़ाया गया है। जिला सहकारी बैंक बहराइच, वाराणसी और हरदोई में वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया यूपीएससीबी के स्तर पर लंबित हैं।
देवरिया, सीतापुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर तथा सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक की फाइल मंडलीय संयुक्त आयुक्त कार्यालय स्तर पर तथा गोरखपुर और अयोध्या का प्रस्ताव बैंक प्रबंधन स्तर पर ही लंबित है। यूपीएससीबी के प्रबंध निदेशक आरके कुलश्रेष्ठ का कहना है कि तीन जिला सहकारी बैंकों में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति का आदेश भी जल्द जारी किया जाएगा।
कोऑपरेटिव बैंक इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर से शेष 10 जिला सहकारी बैंकों में भी वेतन पुनरीक्षण का आदेश जल्द जारी कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन बैंकों का प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर लंबित है।
