Move to Jagran APP

UP Civic Election: इस बार 4.32 करोड़ से अधिक मतदाता चुनेंगे शहरों की सरकार, 2.45 लाख के नाम कटे

उत्‍तर प्रदेश नगरीय न‍िकाय चुनाव की तारीख जल्‍द ही घोष‍ित कर दी जाएगी। बता दें क‍ि नगरीय निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर द‍िया गया है। संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 6.46 लाख मतदाता जुड़े हैं वहीं 2.45 लाख के नाम काटे गए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraPublished: Sun, 02 Apr 2023 10:17 AM (IST)Updated: Sun, 02 Apr 2023 10:17 AM (IST)
UP Civic Election: इस बार 4.32 करोड़ से अधिक मतदाता चुनेंगे शहरों की सरकार, 2.45 लाख के नाम कटे
UP Civic Election: न‍िकाय चुनाव की मतदाता सूची तैयार

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। इस बार 4.32 करोड़ से अधिक मतदाता शहरों की सरकार चुनेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार रात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 6.46 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए जबकि 2.45 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए।

loksabha election banner

15,749 मतदाताओं के नाम व पते में संशोधन किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार रात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। आयोग ने एक जनवरी 2023 को आधार मानते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया था। सभी 75 जिलों ने शनिवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया।

इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों की मतदाता सूचियों का डाटा एकत्र किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 को नगरीय निकायों में कुल 4,28,25,974 मतदाता थे। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान 6,46,362 नाम नए जोड़े गए। इसके साथ ही 2,45,380 नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। इनमें कुछ की मृत्यु हो गई जबकि कुछ दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। अंतिम मतदाता सूची में 4,32,26,956 मतदाता हो गए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.