यूपी कैबिनेट ने दी नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी, समर्थन मूल्य बढ़ा

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज प्रदेश में नई गेहूं क्रय नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक में सीमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों को भी सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने पर मुहर लगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी प्रदान की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गेहूं क्रय नीति को दी मंजूरी। 1735 रुपए प्रति कुंतल समर्थन मूल्य और 10 रुपए उतराई। 72 घंटे में किसानों के खाते में ऑनलाइन पेमेंट करना होगा । ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। धान क्रय केंद्रों की तरह से गेहूं खरीद के लिए भी ज्यादा से ज्यादा केंद्र खोले जाएंगे। जहां एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। ज्यादा से ज्यादा क्रय केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया। सारे केंद्र ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। किसानों को 1735 रुपये प्रति कुंतल और 10 रुपए किराया के रूप में भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट ने उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने का लिया गया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही आदेश दिया था। इन कर्मचारियों के समायोजन को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन 1999 में बंद हुई थी। कैबिनेट बैठक में यूपी सीमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया गया। 

कैबिनेट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के मानक में बदलाव को हरी झंडी दी है। यहां पर अब 10 मंजिल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनेगा। इससे पहले 16 मंजिल के निर्माण को मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही सरकार गंगा नदी के किनारे बिजनौर से बलिया तक 27 जिलों के दोनों तरफ हरित पट्टी बनाएगी। यह हरित पट्टी एक-एक किलोमीटर की होगी। इसके बाद दूसरे चरण में सहायक नदियों को शामिल किया जाएगा। सरकार इस योजना को स्वयंसेवी संगठनों की मदद से आगे विस्तार देगी। इसमें एक व्यक्ति-एक वृक्ष योजना भी शामिल होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक में संस्थागत वित्त की सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना को राजस्व विभाग को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही प्रदेश में सिनेमाहाल के निर्माण, संचालन, लाइसेंस प्रणाली के सरलीकरण को मंजूरी। इसका एक महीने में ऑनलाइन लाइसेंस मिलेगा। नई व्यवस्था को पांच वर्ष तक के लिए मंजूरी मिली है। इसमें मनोरंजन कर विभाग का प्रस्ताव मंज़ूर किया गया। इस फैसले से अब प्रदेश में नए सिनेमाहाल के निर्माण में सहूलियत होगी।

कैबिनेट ने प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को दी मंजूरी। कुंभ मेले के लिए स्थाई निर्माण के निर्देश।कैबिनेट ने PWD के प्रस्ताव को मंज़ूर किया। प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी। कुम्भ मेले में अस्थाई निर्माण को भी मिली मंजूरी। पनकी में 660 मेगावाट के नए पावर प्लांट को कैबिनेट की मंजूरी। 44 महीने में बनेगा पावर प्लांट। 5816 करोड़ की परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। कानपुर के पनकी में बिजली की 660 मेगा वाट की नई यूनिट लगेगी। इसके लिए 5816 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है। यह योजना 44 माह में पूरी हो जाएगी।

योगी की कैबिनेट ने दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना को दी मंजूरी। निकाय चुनाव में किए गए वादे पर अमल शुरू। श्रेणीवार हर जिले में एक नगर पंचायत को विकसित करने के लिए सरकार देगी अनुदान। दो करोड़ से 4 करोड रुपए तक दिए जाएंगे। यह योजना 2 वर्ष की होगी और धनराशि दो किश्तों में सरकार देगी।

अब राज्य स्तर पर गन्ना किसानों का होगा सम्मान। राज्य स्तर के तीन बेहतर किसानों को सरकार करेगी सम्मानित। सीएम देंगे प्रशस्ति पत्र। 21 और 31 और 51000 के होंगे पुरस्कार।  इसके अलावा राज्य स्तर पर तीन गन्ना समितियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा और राज्य की बेहतरीन चीनी मिलों को सरकार अवार्ड देंगे। सभी पुरस्कार राज्य स्तर पर समारोह आयोजित कर दिए जाएंगे।