योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 15 में से 14 प्रस्तावों को हरी झंडी, प्रदेश में बनेंगे चार डाटा सेंटर
Cabinet Meeting Of Yogi Adityanath Government कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत चार निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्रदान की गई। चार डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना करने के इच्छुक हैं। इनकी स्थापना से चार हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजग़ार प्राप्त होगें।
UP Cabinet Meeting: लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर सम्पन्न हो गई। बैठक में 15 प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा गया, जिनमें से 14 को मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विकास कार्य के प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने मिली। कैबिनेट बैठक के दौरान सभी कैबिनेट तथा स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत चार निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन निवेशक 15,950 करोड़ रुपये से अधिक निवेश से चार डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना करने के इच्छुक हैं। इनकी स्थापना से करीब चार हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार वायुयानों की मेंटीनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल (एमआरओ) का नया हब उत्तर प्रदेश को बनाने जा रही है। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने एमआरओ सुविधाओं के विकास के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग की नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब प्रदेश में हैवी एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस, इंजन मेंटीनेंस एंड ओवरहाल, कंपोनेंट रिपेयर तथा लाइन मेंटीनेंस हो सकेंगे।
पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में अब घटना स्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली-1861 व सामान्य नियमावली (दांडिक)-1977 में जरूरी संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में मृतक के शव परीक्षण रिपोर्ट में शारीरिक रेखा चित्रों को तथा उसके शव परीक्षण के फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी को शामिल करने के साथ ही उस स्थान की भी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करानी होगी जहां यह घटना हुई है। यानी अब घटना स्थल की वीडयोग्राफी व फोटोग्राफी अनिवार्य होगी।
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पौधारोपण अभियान के लिए सभी को मिलेंगे मुफ्त पौधे : प्रदेश की योगी सरकार ने 35 करोड़ पौधारोपण अभियान के लिए सभी को मुफ्त पौधे देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। यानी अब सभी को वन विभाग की पौधशालाओं से मुफ्त पौधे दिए जाएंगे।
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नगर निकाय क्षेत्र में शामिल गांवों के लोगों को भी मिलेगी घरौनी : नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हुए गांव के लोगों को भी घरौनी दी जाएगी। ऐसे गांव जो नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत सम्मिलित हो चुके हैं वहां भी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी का सर्वेक्षण व उनकी संपत्तियों का अभिलेख तैयार किया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई।
श्रृंगवेरपुर धाम के सुंदरीकरण पर खर्च होंगे 3.68 करोड़ : प्रयागराज स्थित श्रृंगवेरपुर धाम निषादराज पार्क (फेज-1) के निर्माण के साथ कुछ उच्च विशिष्ट काम होने हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से कैबिनेट में 368.19 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है।
नमक, चना और रिफाइंड वितरण पर खर्च हुआ 3196.81 करोड़ : अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं रिफाइंड सोयाबीन तेल का निश्शुल्क वितरण कराने पर प्रदेश सरकार ने 3196.81 करोड़ रुपये खर्च किए। इस अनुमानित व्ययभार के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
अब विधायक निधि से महानुभावों के नाम पर बन सकेंगे द्वार : अब विधानमंडल के सदस्य विधायक निधि से विशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेताओं व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में गेटों/द्वारों का निर्माण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें शासन से अनुमति नहीं लेनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नौ जून 2005 के शासनादेश में संशोधन पर मुहर लगा दिया है।
प्रशिक्षण अवधि में भी होमगार्ड को मिलेगा ड्यूटी भत्ता : प्रदेश सरकार अब होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण अवधि में भी ड्यूटी के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रदान करेगी। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए राज्य सरकार देगी अतिरिक्त सहायता : राज्य सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। किसानों को माइक्रो इरीगेशन की ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए अतिरिक्त सहायता अगले पांच वर्षों तक मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'पर ड्राप मोर क्राप' कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए 2022-23 से 2026-27 तक अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने पर मुहर लगा दी गई।
केंद्र सरकार की मदद से बनेंगे 300 रेल ओवरब्रिज और अंडरब्रिज : रेलवे क्रासिंग की वजह से यातायात बाधित न हो और वहां दुर्घटनाएं भी न हों, इसके लिए केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार मिलकर काम करेगी। फिलहाल 300 क्रासिंग ऐसी हैं, जहां रेल ओवरब्रिज (आरओबी) या रोड अंडरब्रिज (आरयूबी) बनाने की जरूरत महसूस की गई है। इसे बनाने के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से 90 प्रतिशत धनराशि देगी। इसके लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व रेल मंत्रालय के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का एमओयू (करार) होगा। प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
