UP Budget 2022: योगी सरकार 2.0 का महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा व सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान, बढ़ाया गया बजट

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। UP Budget 2022 Highlights: योगी सरकार 2.0 ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर दिया है। इस बजट में  योगी सरकार ने महिलाओं, बेटियों और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वावलंबन पर फोकस किया गया है। सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 12,193 करोड़ रुपये का बजट दिया है।

योगी सरकार ने अपने पिछले बजट में महिला कल्याण विभाग को 9781.30 करोड़ रुपये मिले थे। यानी सरकार ने महिला कल्याण के बजट को 24 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी मंशा साफ कर दी है। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन कर रही है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और विस्तार देने के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपये इस बार फिर दिए हैं। इसमें बेटियों के पैदा होने के बाद से उनकी डिग्री तक की पढ़ाई के लिए अलग-अलग चरणों में सरकार 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है।

बजट में महिला सामर्थ्य  योजना के लिए 72.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा और वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर होंगी।

बजट में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत यूपीएसईई-2018 की 100 टापर छात्राओं को लैपटाप और 100 टापर एससी-एसटी छात्राओं को लैपटाप प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में चल रहे वृहद मिशन शक्ति अभियान के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत समन्वित बाल विकास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए 1675.29 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

योगी सरकार ने बाल कल्याण पर विशेष ध्यान दिया देते हुए कुपोषण पुनर्वास केंद्रों को जिलों से ब्लाक तक ले जाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। कोरोना संक्रमण में माता-पिता को खोने वाले बच्चों का सहारा बनने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है।

सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत कोरोना या अन्य कारणों से माता या पिता को खोने वाले 18 से 23 वर्ष तक के बच्चों का भी भरण पोषण करने के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस योजना में 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसी प्रकार गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, महोबा एवं अमेठी में राजकीय महिला शरणालय के भवन निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

इन योजनाओं को बजट आवंटित

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना - 1200 करोड़
• मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना - 100 करोड़
• महिला सामर्थ्य योजना - 72.50 करोड़
• उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना - 60 करोड़
• मिशन शक्ति अभियान - 20 करोड़