UP Budget 2022 :योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट में सभी का ध्यान, जानें- छात्र, किसान, बुजुर्ग, महिला व मंदिर किसे क्या मिला

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में से प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दोनों कार्यकाल मिलाकर पांचवीं बार बजट पेश किया। सरकार के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है।

छात्र के साथ किसान, बुजुर्ग व महिला के हितों को वरीयता देने के लिए धन की व्यवस्था है। भाजपा सरकार ने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में विकास की हर योजना पर फोकस किया है।

बजट की बड़ी घोषणाएं

- वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है।

- बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

- 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट दिया गया है।

- ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट प्रावधान है।

- काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।

- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ दिए गए हैं।

- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे।

- बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

- नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ से अधिक प्रस्तावित किया गया है।

किसानों को लेकर घोषणाएं: किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को सिंचाई के लिए डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

महिलाओं को लेकर बजट में घोषणाएं : प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश के जिलों में 2740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी और एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।

छात्र और युवाओं के लिए बजट में घोषणाएं : पांच वर्ष में चार लाख नौकरी देने का लक्ष्य। माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराये जा चुके है। लोक कल्याण संकल्प पत्र , 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। जनपद वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 02 जनवरी , 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया जिस पर 700 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार की खेलो इंडियाएक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इंडिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है। खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये हैं।

रोकी जाएंगी आतंकी गतिविधियां : प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एटीएस सेंटर के गठन की कार्रवाई कर रही है। जल्द ही इस पर काम पूरा कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आम लोगों के लिए शासन-प्रशासन के बीच सुलभ कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि हमने माफियाओं पर कार्रवाई की। इसमें सीएम के नेतृत्व की सराहना हुई। प्रदेश में विधि व्यवस्था का माहौल बनाया। कानून व्यवस्था का राज स्थापित होने से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।