लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसे मंत्री परिषद ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी है। योगी सरकार का यह चौथा बजट है, जिसमें युवाओं पर खास फोकस किया गया है। 

इस बार के बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई। इस बजट में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दो बड़ी योजनाओं का एलान किया गया है। उन्हें इसके तहत युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।

इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ 2500 रुपये मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वहीं, प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 'युवा हब' की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

 

 योगी सरकार के बजट 2020 में खास 

युवाओं पर फोकस

  • बरोजगारों के लिए खुलेंगे नए प्रशिक्षण 
  • प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी 
  • ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार 
  • तीन साल में दो इंवेस्‍टर समिट 
  • वाराणसी में संस्‍कृति केंद्र की स्‍थापना के लिए 180 करोड़ 
  • विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्माण हेतु 60 करोड़ 
  • सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे।
  • अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ 
  •  युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में प्रशिक्षण के साथ हर माह 2500 रुपए मासिक प्रशिक्षण भत्ता
  • प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ 
  • प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है।

 महिला एवं बाल कल्याण

  •  बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यकर्म 86 जिलों में संचालित किया जा रहा है। 
  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 200 करोड़ रुपए। 
  • निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए निराश्रित महिलाओं व उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में जाती है। इस योजना के लिए 1 हजार 432 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 
  • वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुर्नवासन एवं जीवन यापन के लिए स्वधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है। 
  • प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जाएगी। इस योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था। 
  • वार्किंग वुमेन को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी। 

 चिकित्‍सा में बजट 

  •  लखनऊ सिविल अस्पताल के लिए 20 करोड़
  • ट्रामा सेंटर के लिए 12.50 करोड़ 
  • केजीएमयू के लिए 919 करोड़   
  • एसजीपीजीआइ के लिए 820 करोड़
  • कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़ 
  • राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़ 
  • जिला अस्‍पतालों के लिए 70 करोड़ 
  • ग्रामीण सीएचसी बेहतरी के लिए 50 करोड़
  • सीएचसी केंद्रों के लिए 65 करोड़ 
  • मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 97 करोड़ 
  • अस्‍पताल स्‍थापना के लिए 30 करोड़ 
  • इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़ 
  • गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ 
  • नव नवसृजित जिलों में अस्‍पताल बनेगा 
  • 100 बेड संयुक्‍त चिकित्‍सालय बनेगा 
  • सीएम शिक्षुता प्रोत्‍साहन योजना जा रहे 
  • हरदोई में मेडिकल कालेज प्रस्तावित 

 

 122 करोड़ से हाई-टेक होगी पुलिस

  •  पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़, 
  • पुलिस कॉलोनियों के लिये 600 करोड़
  • नवसृजित जनपदों में पुलिस विभाग के लिये 300 करोड़
  • पुलिस बल आधुनिकीकरएण योजना के लिए 122 करोड़। 
  • सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिये 97 करोड़
  • यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिये 20 करोड़ की व्यवस्था। 
  • अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपए की व्यवस्था। 
  • विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़। 
  • उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़। 
  • ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए सोलर पॉवर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़। 
  • सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़। 
  • स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए 16 करोड़ रुपए। 
  • साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़। 
  • लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में महिला पीएसी वाहिनियां स्थापित हैं। 
  • किसानों के लिए खुलेंगे 1694 कस्टम हायरिंग केंद्र

धार्मिक स्थलों पर फोकस

  •  अयोध्या में पर्यटन के लिहाज से हाई लेवल सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ 
  • अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ 
  • तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ 
  • वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ 
  • पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था 
  • गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था
  • काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए
  • मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। 

अन्‍य बजट 

  • अटल आवासीय स्‍कूल को 270 करोड़ 
  • पीएम मातृ योजना के 291 करोड़ 
  • राज्‍य सड़क निधि को 1500 करोड़ 
  • मार्ग अनुरक्षण के लिए 3524 करोड़ 
  • कोर रोड नेटवर्क के लिए 830 करोड़ 
  • मुख्‍य जिला विकास को 755 करोड़ 
  • बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ 
  • बुंदेलखंड में पानी के लिए तीन हजार 300 करोड़ 
  • केंद्रीय मार्ग योजना को 2080 करोड़ 
  • पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़ 
  • अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण के लिए बजट 
  • पीएम जन विकास कार्यक्रम को 78.3 करोड़ 
  • मथुरा में कॉलेज ऑफ डेरी साइंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ 
  • पीएम आवास योजना से 5 लाख घर 
  • घर के लिए 6240 करोड़ की व्‍यवस्‍था 
  • कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ 
  • एक हजार 483 करोड़ 80 लाख रुपये 
  • 3.18 लाख करोड़ से ज्‍यादा राजस्‍व कर 
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के लिए 50 करोड़
  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये
  • गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ों रुपए
  • बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 200 करोड़ों रुपए 
  • मनरेगा योजना के लिए 4800 करोड़ 
  • यूपी में देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक कराया जाएगा। 
  • स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये
  • आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये। 
  • कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये। 
  • वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 
  •  गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा: शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ने की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव। 
  • ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये
  • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए 458 करोड़।
  • प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये
  • बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट प्रस्तावित
  • समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट
  • नई योजनाएं के लिए 10 हजार करोड़ 
  • सोलर पॉवर प्लांट के लिए 20 करोड़ 
  • एक ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए प्रयासरत
  • बुंदेलखंड में 6000 से अधिक तालाबों का निर्माण होगा
  • 11 नए हवाइअड्डों का चल रहा है काम
  • राज्य नीति आयोग का गठन हुआ
  • सभी मंडियों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है
  • मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इसके लिए 100 करोड़ों रुपये आवंटित।
  • पराली प्रबंधन परियोजना के लिए 300 करोड रुपए

Posted By: Vijay Kumar

डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

जागरण अब टेलीग्राम पर उपलब्ध

Jagran.com को अब टेलीग्राम पर फॉलो करें और देश-दुनिया की घटनाएं real time में जानें।