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UP Primary Education : योगी आदित्यनाथ सरकार अब बच्चों को यूनिफार्म के साथ उपलब्ध कराएगी कापी तथा पेंसिल

UP Primary And Basic Education योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए बजट भी बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार प्राइमरी के बच्चों के लिए अब यूनिफार्म तथा जूता-मोजा के साथ बच्चों को कापी व पेंसिल का भी पैसा देगी। इसके लिए 100 रुपये डीबीटी के रूप में दिए जाएंगे।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 27 Jun 2022 06:23 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jun 2022 06:24 PM (IST)
UP Primary Education : योगी आदित्यनाथ सरकार अब बच्चों को यूनिफार्म के साथ उपलब्ध कराएगी कापी तथा पेंसिल
UP Primary And Basic Education : योगी आदित्यनाथ सरकार

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश साक्षरता में भी नम्बर एक राज्य बनने के प्रयास में लगी है। अप्रैल से प्रारंभ अभियान का दूसरा चरण जुलाई के पहले हफ्ते में प्रारंभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार नए शैक्षिक सत्र में स्कूल जाने वाले बच्चों को अब यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-मोजे के साथ ही स्टेशनरी और पेंसिल का पैसा भी देगी।

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योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए बजट भी बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार प्राइमरी के बच्चों के लिए अब यूनिफार्म तथा जूता-मोजा के साथ बच्चों को कापी व पेंसिल का भी पैसा देगी। इसके लिए 100 रुपये डीबीटी के रूप में दिए जाएंगे। अब बच्चों के अभिभावकों को 1100 रुपये की जगह 1200 रुपये देने की तैयारी है। अभी तक अभिभावकों को कॉपी-पेंसिल के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ता था। इसी कारण अभिभावक इसमें रुचि नहीं लेते थे। कुछ जगहों पर शिक्षक अपने निजी प्रयासों से बच्चों को कापी तथा पेंसिल मुहैया करवाते थे लेकिन अब सरकार ने 100 रुपये इसके लिए अलग से देने जा रही है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग पौने दो करोड़ बच्चों को मिलेगा। इस सौ रुपये में विद्यार्थियों को चार कापी, दो पेंसिल, दो पेन, दो रबड़ और दो शार्पनर खरीदना होगा। प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत निशुल्क पाठ्य पुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएं दी जाती हैं लेकिन बड़ी कक्षाओं में कापियों की जरूरत होती थी।

1800 करोड़ का है बजट : बीते वर्ष राज्य सरकार ने अभिभावकों को डीबीटी के माध्यम से दो जोड़ा यूनिफार्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 170 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये दिए थे। यानी कुल 1100 रुपये अभिभावकों के खाते में डाले थे। इसमें से केवल 600 रुपये केन्द्र सरकार के बजट से दिए जाते हैं बाकी के 500 रुपये राज्य सरकार अपने बजट से देती है। पिछले सत्र में सरकार ने 1800 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए थे। 


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