विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, सरकार ने तैयार किया तीन लाख करोड़ का महा प्लान

चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि उद्यम और उद्यान सहित संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्रदेश में 2.78 लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था।

वित्तीय वर्ष के छह माह बीतने के बाद इस अक्टूबर में वित्त मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 3.03 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अधिक किसानों को कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार भी बैंकों पर दबाव बना सकेगी।

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पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य था, जबकि बैंकों ने 2.02 लाख करोड़ रुपये वितरित किए। पिछले वर्ष के वास्तविक वितरण की तुलना में इस वर्ष का लक्ष्य 50 प्रतिशत अधिक है। इसे हासिल करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में कृषि क्षेत्र के ऋण वितरण में सालाना औसतन नौ प्रतिशत की ही वृद्धि हो रही है।