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उत्तर प्रदेश में 1.85 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में ₹2000 की बढ़ोतरी

Published: Wed, 18 Nov 2026 10:13 PM (IST)

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों की प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल GEMINI की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल GEMINI की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये की बढ़ोतरी मंजूर।

  2. नियमित गतिविधियों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

  3. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु 1000 रुपये का अलग इंसेंटिव।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों की प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। बुधवार को कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये बढ़ाने के साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी आठ गतिविधियों के लिए अलग से 1000 रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव भी देगी। दोनों प्रस्ताव लागू होने पर आशाओं को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में हर महीने 2000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। इस फैसले से 1,85,418 आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों को फायदा होगा।

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आशा और शहरी आशाओं को नियमित गतिविधियों के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 1500 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। अब राज्य बजट से इस राशि में 1000 रुपये और बढ़ाए जाएंगे। इससे नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली कुल प्रोत्साहन राशि 3500 से बढ़कर 4500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

इसके अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों मे योगदान के लिए 1000 रुपये का अलग इंसेंटिव देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आठ गतिविधियां तय की गई हैं। मातृ स्वास्थ्य के तहत चार अतिरिक्त एएनसी जांच कराने पर 200 रुपये और गर्भवती महिला के साथ रात में रुकने पर 200 रुपये दिए जाएंगे। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने और प्रसव के बाद 48 घंटे तक अस्पताल मे रुकने के लिए प्रोत्साहित करने पर 100 रुपये मिलेंगे।

बाल स्वास्थ्य के तहत शिशु के 45 दिन तक जीवित रहने, बच्चे को एनीमिया मुक्त बनाने और गंभीर कुपोषित बच्चों के फालोअप पर 100-100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराने और उन्हें उच्च चिकित्सा इकाई तक पहुंचाने पर भी इंसेंटिव मिलेगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की इन गतिविधियों के लिए प्रस्तावित 1000 रुपये का इंसेंटिव एनएचएम के तहत 66 गतिविधियों के लिए मिलने वाली अधिकतम 9650 रुपये की मौजूदा प्रोत्साहन राशि से अलग होगा।

 

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