यूपी में टीचरों की हुई मौज, अब कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को भी मिलेगा पूर्ण प्रिंसिपल का वेतन; नए नियम लागू

यह मामला त्रिपुरारी दुबे व अन्य की विशेष अपील से जुड़ा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था। इसके बाद शासन ने 16 जुलाई को अपना आदेश जारी किया। हालांकि, मनीषा वर्मा व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पांच अक्टूबर को शासन को अपने आदेश पर दोबारा विचार करने को कहा था।

प्रधानाचार्य के पद का मिलेगा वेतन

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि आदेश में सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को 22 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होना होगा। इसके बाद शासन ने 16 जुलाई के आदेश के प्रस्तर चार को हटाकर नया प्रविधान लागू किया है। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच के बाद पात्र शिक्षकों को 30 अप्रैल 2025 के हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर प्रधानाचार्य के पद का वेतन दिलाया जाएगा।

यह भी पढ़ें- नीला ड्रम हत्याकांड: 64 दिन की पड़ताल और 22 लोगों की गवाही, मौत की दहलीज तक ऐसे पहुंचे साहिल-मुस्कान

बुधवार को अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। उन्हें पात्र शिक्षकों के अनुभव और उनके कार्य की जांच कर नियमानुसार प्रधानाचार्य के पद का वेतन दिलाना सुनिश्चित करना होगा।