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यूपी में 751 करोड़ से बनेंगे 128 मुख्यमंत्री आवासीय गर्ल्स स्कूल, 375 करोड़ की पहली किस्त जारी

Published: Wed, 21 Oct 2026 11:36 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं को बेहतर शिक्षा देने हेतु 128 मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालय बनेंगे। 31 विद्यालयों के निर्माण के लिए 751.40 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत, पहली किस्त जारी।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. यूपी में 128 मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालय बनेंगे।

  2. 31 विद्यालयों के लिए 751.40 करोड़ रुपये स्वीकृत।

  3. पहली किस्त के रूप में 375.70 करोड़ रुपये जारी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में बालिकाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गैर शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में 128 मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे। शासन ने इसमें 31 विद्यालयों के निर्माण के लिए 751.40 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण पर करीब 24.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहली किस्त के रूप में 375.70 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बुधवार को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को पत्र जारी किया है। इसमें स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए तत्काल आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वीकृत कार्ययोजना में आगरा के एत्मादपुर, औरैया के अजीतमल, बागपत के बिनौली और खेकड़ा, फतेहपुर के अमौली, देवमई और खजुहा व गोरखपुर के भरोहिया विकास खंड शामिल हैं।

इन जगहों पर बनेंगे स्कूल

इसके अलावा हाथरस जिले के हाथरस और सासनी, कानपुर देहात के अकबरपुर, मलासा, राजपुर, रसूलाबाद और सरवनखेड़ा तथा कानपुर नगर के भीतरगांव, बिल्हौर, घाटमपुर, कल्याणपुर, पतारा, सरसौल और शिवराजपुर विकास खंड में विद्यालय बनाए जाएंगे।

मैनपुरी जिले के जागीर, कुरावली और मैनपुरी, संतकबीर नगर के बेलहर कला और पौली, उन्नाव के बीघापुर, सुमेरपुर और सिकंदरपुर कर्ण व वाराणसी के काशी विद्यापीठ विकास खंड में भी मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालय के निर्माण की योजना है।

जिन विकासखंडों के प्रस्ताव अभी नहीं भेजे गए हैं, वहां मानक के अनुसार भूमि की व्यवस्था कर शेष प्रस्ताव जल्द शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। आवासीय बालिका विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए 580 करोड़ रुपये का एकमुश्त बजट प्रविधान किया गया है।

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हालांकि, स्वीकृत विद्यालयों की कुल अनुमानित लागत 751.40 करोड़ रुपये है। वहीं प्रत्येक विद्यालय की अनुमानित निर्माण लागत 24.2386 करोड़ रुपये तय की गई है। पहली किस्त के रूप में प्रत्येक विद्यालय के लिए 12.1193 करोड़ रुपये निर्धारित हैं।