मुफ्त अनाज वितरण की निगरानी करने वालों पर भी होगी निगाह, यूपी सरकार ने दिए ये आदेश...

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को जुलाई के प्रथम चक्र में मंगलवार से शुरू हुए मुफ्त अनाज वितरण की निगरानी के लिए उचित दर की दुकानों पर तैनात किये गए नोडल अधिकारियों के कामकाज पर भी निगाहें होगी। उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न गोदाम से अनाज की पूरी मात्रा प्राप्त हो और वे उपभोक्ताओं को अनुमन्य पूरी मात्रा प्रदान करें, यह सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी प्रत्येक गोदाम और उचित दर विक्रेता स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती करेंगे।

खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि अनाज के निश्शुल्क वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि वे मुफ्त वितरण को प्रमाणित कर सकें। निश्शुल्क वितरण की निगरानी के लिए विभागीय अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाने का निर्देश दिया है, जो घूम-घूमकर पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे।

जिलापूर्ति व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और बाट-माप निरीक्षकों द्वारा संयुक्त टीम गठित कर नोडल अधिकारियों के कामकाज की जांच करायी जाएगी। जिलापूर्ति व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी यह देखेंगे कि उचित दर दुकानों में वितरण के लिए तैनात नोडल अधिकारी मौजूद हैं या नहीं। यह निगरानी भी करेंगे कि नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में अनाज का वितरण किया जा रहा है या नहीं। उचित दर विक्रेता द्वारा अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में अनाज का वितरण किया जा रहा है कि नहीं। दुकानों पर घटतौली तो नहीं हो रही है।

उत्तर प्रदेश में पांच से 15 जुलाई तक होने वाले निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम अनाज (20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से संबद्ध यूनिटों पर पांच किलो अनाज प्रति यूनिट (तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल) मुफ्त दिया जाएगा।