यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 21, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'यूपी को ये साथ पसंद है', 2017 विधानसभा चुनाव में क्यों फेल हुआ गठबंधन, सामाजिक समीकरण साधने में कहां हुई थी चूक?
2017 विधानसभा चुनाव का इतिहास बता रहा है कि सपा का सामाजिक न्याय का कारगर फार्मूला कांग्रेस के साथ आते ही फ्लाप हो गया था। वोट बैंक के सियासी गणित के मोटे फार्मूले के आधार पर यह कयास लगाया गया था कि दोनों पार्टियों का साझा मत प्रतिशत जीत का आधार बनेगा लेकिन हुआ इसका उलटा। हालांकि इतिहास बार-बार दोहराया नहीं जाता लेकिन...

HighLights
- 2017 के चुनाव में 'यूपी को ये साथ पसंद है' के नारे के साथ उतरे थे सपा व कांग्रेस
- सत्ता से बाहर हो गई थी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की उम्मीदों को भी लगा था झटका
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। लंबे मंथन के बाद दोनों दलों में सीटों को लेकर बनीं सहमति के बाद साझा गठबंधन की घोषणा कर दी गई है। यह पहला मौका नहीं है जब सपा और कांग्रेस साथ आएं हैं।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने ''यूपी को यह साथ पसंद है'' के नारे के साथ लड़ा था और इस गठबंधन से दोनों को भारी नुकसान हुआ था। सपा सत्ता से बाहर हुई थी और कांग्रेस भी बस वजूद बचाती नजर आई थी।
अतीत से मिले परिणामों को भूलकर दोनों दल एक बार फिर भाजपा और नरेन्द्र मोदी को यूपी में टक्कर देने के लिए साथ आए हैं। हालांकि इतिहास बार-बार दोहराया नहीं जाता लेकिन इससे मिले सबक यह अवश्य बताते हैं कि सियासत का गुणा-भाग गणितीय फार्मूलों से इतर होता है।
2017 विधानसभा चुनाव का इतिहास बता रहा है कि सपा का सामाजिक न्याय का कारगर फार्मूला, कांग्रेस के साथ आते ही फ्लाप हो गया था। वोट बैंक के सियासी गणित के मोटे फार्मूले के आधार पर यह कयास लगाया गया था कि दोनों पार्टियों का साझा मत प्रतिशत जीत का आधार बनेगा, लेकिन हुआ इसका उलटा।
चुनाव में भाजपा ने दोनों दलों के कोर वोट बैंक में सेंध लगाते हुए रिकार्ड जीत दर्ज की। सपा को उस चुनाव में 177 सीटों का नुकसान इसी गठबंधन के चलते उठाना पड़ा था। सपा का वोट शेयर भी 7.7 प्रतिशत टूटा था।
गठबंधन से नुकसान कांग्रेस को भी हुआ था और उसे 21 सीटें खोनी पड़ीं थी। कांग्रेस का वोट शेयर महज 6.25 प्रतिशत पर सिमट गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव का सियासी गणित विधानसभा चुनाव से इतर होता है, जरूरी नहीं कि पुराना इतिहास दोहराया जाए।