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आजम खां को बड़ी राहत: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी दोषसिद्धि पर रोक

Published: Tue, 17 Nov 2026 10:24 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खां की दोषसिद्धि पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी।

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HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक बरकरार रखी।

  2. यूपी सरकार की इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज।

  3. पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भी मिली राहत।

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें फर्जी जन्म प्रमाणप पत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सपा नेता की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां की अपीलें भी स्वीकार कर लीं, जिसमें दोनों ने इसी तरह की राहत देने से इनकार के फैसले को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा, 'मोहम्मद आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के विवेकाधिकार के इस्तेमाल में कोई स्पष्ट विकृति नहीं है। हमें संविधान के अनुच्छेद-136 के तहत हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। इसलिए राज्य की आपराधिक अपील खारिज की जाती है।'

शीर्ष अदालत ने कहा, 'आजम खां की भूमिका और अपराध में उनकी संलिप्तता से जुड़े रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विचार किया हुआ प्रतीत होता है। हाई कोर्ट ने आजम खां की हिरासत में बिताई गई पर्याप्त अवधि, उनकी अधिक उम्र और इस प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव को ध्यान में रखा कि उन्होंने खुद नगरपालिका के रजिस्टरों में जाली हस्ताक्षर किए थे। इन बातों पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करने का विवेकाधिकार इस्तेमाल किया।'

अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने हालांकि आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए विस्तृत कारण दर्ज नहीं किए, लेकिन उनकी सजा निलंबित करने के आदेश के पीछे हाई कोर्ट ने जिन कारणों पर विचार किया, वे दोषसिद्धि पर रोक लगाने के वैध आधार हैं।

शीर्ष अदालत ने अब्दुल्ला और फातिमा को इसी तरह की अंतरिम राहत देने से हाई कोर्ट के इन्कार पर भी सवाल उठाया। उसने इसे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन और अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट त्रुटि बताया।

पीठ ने कहा, 'अभियोजन का पूरा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा-120बी के तहत आपराधिक साजिश के एक ही आरोप पर आधारित है। यह रामपुर और लखनऊ से जारी दो परस्पर विरोधी जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़े समान दस्तावेजी साक्ष्यों पर टिका है। अब्दुल्ला आजम खां या डा. तजीन फातिमा पर सह-साजिशकर्ता और कथित लाभार्थी होने के अलावा जालसाजी का कोई अलग व्यक्तिगत आरोप नहीं है।'

पीठ ने कहा, 'जब साक्ष्य का आधार, कानून के तहत अपराध और साजिश से जुड़े तथ्य परिवार के तीनों सदस्यों को एक समान कानूनी स्थिति में रखते हैं, तब परिवार के मुखिया को राहत देना और उनके बेटे व पत्नी (जो 70 वर्ष से अधिक उम्र की हैं) को दोषसिद्धि पर रोक से वंचित करना मनमाना भेदभाव है।'

अभियोजन के अनुसार, मामला तीन जनवरी, 2019 का है, जब रामपुर से वर्तमान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खां और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे।

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