उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन अब सीट बंटवारा करेगा फाइनल, 17 नवंबर को होगी वार्ता
SP-Congress Alliance: भाजपा के 400 पार के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम
HighLights
हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट की जांच करेगी कांग्रेस
26 नवंबर को निकालेगी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा
राज्य ब्यूरो, लखनऊ । उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर विपक्षी गठबंधन की सियासी तैयारियां तेज होने लगी हैं। भाजपा को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे की दिशा में बढ़ गयी है। दोनों दलों के बीच 17 नवंबर को पहली बैठक करेंगे ।
सीट बंटवारे की बातचीत और एसआईआर के खिलाफ अभियान को साथ लेकर कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज करने के संकेत दिए हैं। अब 17 नवंबर की बैठक में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर होने वाली चर्चा पर राजनीतिक नजरें रहेंगी।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में प्रेसवार्ता में बताया कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर 17 नवंबर से बातचीत शुरू होगी। दोनों दलों के प्रतिनिधि पहली बैठक में चुनावी तालमेल और सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। पार्टी ने साफ किया है कि एक ओर गठबंधन की रणनीति पर काम होगा, तो दूसरी ओर मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई बूथ और विधानसभा स्तर तक लड़ी जाएगी। इस प्रेसवार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी मौजूद रहे।
एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला
प्रेसवार्ता में राजेंद्र पाल गौतम ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के नाम पर करीब साढ़े 13 करोड़ वोट काटे गए हैं। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में मुस्लिम समाज के साथ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाता भी प्रभावित हुए हैं।
पुरुषों की तुलना में महिलाओं के 15 प्रतिशत अधिक वोट काटे
गौतम ने आरोप लगाया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के 15 प्रतिशत अधिक वोट काटे गए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए चुनाव बैलेट पेपर से कराने की पैरवी की। उनका कहना था कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है।
उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश का संचालन संविधान के अनुसार होगा, मनुस्मृति के आधार पर नहीं।
वोट कटौती के खिलाफ हर विधानसभा में उतरेगी कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि एसआइआर के नाम पर मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किए जाने की आशंका को देखते हुए पार्टी ने व्यापक स्तर पर मतदाता सूची की जांच कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी की कार्यशाला में तय किया गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का परीक्षण करेंगे। इस दौरान पात्र मतदाताओं के नामों की जांच की जाएगी, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से बाहर न रह जाए।
मोना ने कहा कि कांग्रेस एसआइआर की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी। उन्होंने कहा कि एसआइआर हो या एसएसआइआर, पार्टी मतदाता सूची में किसी भी तरह की कथित मनमानी का विरोध करेगी।
26 नवंबर को निकलेगी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा
कांग्रेस ने संविधान और मताधिकार के मुद्दे को लेकर 26 नवंबर को संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकालने की घोषणा की है। राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम देशभर में आयोजित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकालेंगे। पार्टी इस आयोजन के जरिए संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाएगी।
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