Move to Jagran APP

UP News: एकेटीयू कुलपति के खिलाफ राजभवन ने दिए जांच के आदेश, पूर्व परीक्षा नियंत्रक ने लगाए थे गंभीर आरोप

Raj Bhavan Orders Inquiry Against AKTU VC राजभवन ने एकेटीयू के कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश द‍िए हैं। कुलपति पर पूर्व परीक्षा नियंत्रक ने गंभीर आरोप लगाए थे। रिटायर जज एसएन अग्निहोत्री आरोपों की जांच करेंगे।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraPublished: Tue, 31 Jan 2023 01:05 AM (IST)Updated: Tue, 31 Jan 2023 07:02 AM (IST)
UP News: एकेटीयू कुलपति के खिलाफ राजभवन ने दिए जांच के आदेश, पूर्व परीक्षा नियंत्रक ने लगाए थे गंभीर आरोप
एकेटीयू कुलपति के खिलाफ राजभवन ने दिए जांच के आदेश

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार मिश्रा के खिलाफ राजभवन ने अनियमितता के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर जज एसएन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच न्यायाधीश नियुक्त किया है।

loksabha election banner

राजभवन ने एकेटीयू कुलपति को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपों की जांच के लिए जांच न्यायाधीश को पूरा सहयोग देंगे। जांच स्थल राजभवन स्थित राज्यपाल व कुलाधिपति सचिवालय होगा। यहां पर सभी आरोपों से जुड़े दस्तावेजों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को गवाह के रूप में पेश करना होगा।

मालूम हो कि पूर्व परीक्षा नियंक्षक प्रो. अनुराग त्रिपाठी द्वारा कुलपति प्रो.प्रदीप कुमार मिश्रा के खिलाफ अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने परीक्षा के कार्य से जुड़ी एजेंसी के भुगतान करने में हीलाहवाली करने के आरोप लगाए थे। वहीं संबद्धता से जुड़े मामले में भी कुलपति पर आरोप लगाए गए थे। उधर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (आइईटी) के निदेशक पद से हटाए गए प्रो. विनीत कंसल द्वारा भी कई आरोप लगाए गए थे। फिलहाल कुलपति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.