संभव पोर्टल पर 23 से नियमित होगी जनसुनवाई, ऊर्जा व नगर विकास मंत्री का दोनों विभागों को जनसुनवाई करने का सख्त निर्देश
ऊर्जा व नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने संभव पोर्टल पर दोनों विभागों को जनसुनवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्हेंने कह कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही व हीलाहवाली पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो । प्रदेश के ऊर्जा व नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संभव पोर्टल की व्यवस्था के अनुसार 23 मई से नियमित रूप से जनसुनवाई की जाए। इसमें शिकायतों के त्वरित, न्यायपूर्ण व प्रभावी निस्तारण पर जोर रहे। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही व अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे कार्य व दायित्वों के प्रति उदासीनता मानते हुए संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संभव पोर्टल में नवीन तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही के साथ कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे। इसमें कार्यों के सुचारु संचालन के लिए उच्चाधिकारियों से लेकर जमीन से जुड़े निचले स्तर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई हर सोमवार को अधिशासी अभियंता की ओर से सुबह 10 से 12 बजे तक की जाएगी। इसके बाद सर्किल स्तर पर अधीक्षण अभियंता अपरान्ह तीन से पांच बजे तक लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। उन्होंने बताया कि डिस्काम स्तर पर प्रबंध निदेशक माह के हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनसुनवाई करेंगे। इसी तरह से नगर विकास भी सुनवाई करेगा।
नगर विकास विभाग के लिए यह होगी व्यवस्था : नगर विकास विभाग में निकायों के अधिशासी अधिकारियों के स्तर पर जनसुनवाई सोमवार को 10 से 12 बजे तक होगी। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त के स्तर पर जनसुनवाई मंगलवार को 10 बजे होगी। हर महीने के पहले बुधवार को मंत्री एवं उच्चाधिकारियों के स्तर पर दोपहर 12 बजे से जनसुनवाई होगी।
शिकायतें ऊपर पहुंची तो खैर नहीं : मंत्री ने कहा कि स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर समन्वित कार्यक्रम शुरू किए जाने के पीछे भाव यह है कि जो शिकायत जहां प्राप्त हो, वहीं उसका निस्तारण होना चाहिए। शिकायत निस्तारण में विलंब या गैर जिम्मेदारी सिद्ध होने पर दंड की व्यवस्था तय की गई है। नीचे से बिना निस्तारण के शिकायतें राज्य स्तर पर पहुंची तो इसे लापरवाही माना जाएगा।
शिकायतों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर होगी फीड : संभव पोर्टल एक मल्टी माडल प्लेटफार्म है जिसकी लागिन आइडी ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारी ही पोर्टल पर फीड करेंगे। इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग, टेली कांफ्रेंसिंग जैसी सुविधा का उपयोग भी हो सकेगा। अधिकारी तो आपस में इन सुविधाओं के जरिए बातचीत कर ही सकेंगे, शिकायतकर्ता को भी इसमें जोड़ा जा सकेगा ताकि वो भी निस्तारण प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें।
संभव के तहत आने वाले प्रकरण : मुख्यमंत्री की जनसुनवाई एवं आइजीआरएस के तहत विभाग के लंबित प्रकरण-भारत सरकार के पीजी पोर्टल एवं सीपीजीआरएएमएस से संबंधित प्रकरण -राज्यपाल, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि से प्राप्त होने वाले विशेष संदर्भ, मंत्री के पोर्टल तेज डाट नेट डाट इन पर आने वाली अनिस्तारित शिकायतें, मंत्री के दैनिक जनता दर्शन के दौरान मिली शिकायतें, मंत्री के प्रवास कार्यक्रम के दौरान मिली शिकायतें -सामान्य रूप से मिली डाक से मिली शिकायतें -इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल माध्यम से मिली शिकायतें।
पहले से चल रही अन्य व्यवस्थाएं भी रहेंगी यथावत : मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार की अन्य व्यवस्थाओं के उपरांत है। यानी पूर्व में चल रही व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। जनसुनवाई एवं संपूर्ण समाधान जैसी व्यवस्थाएं पूर्व की तरह चलती रहेंगी।